US to Review Green Cards : व्हाईट हाऊस हल्ल्यानंतर US ॲक्शन मोडवर! 19 देशांतील ग्रीन कार्ड धारकांची होणार कडक तपासणी

सध्या या नवीन इमिग्रेशन धोरणाची अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, जर हे धोरण पूर्णपणे लागू झाले, तर या प्रतिबंधित देशांतील नागरिकांना ग्रीन कार्ड मिळणे अधिक कठीण होईल, हे स्पष्टच आहे.

US to Review Green Cards : व्हाईट हाऊस हल्ल्यानंतर US ॲक्शन मोडवर! 19 देशांतील ग्रीन कार्ड धारकांची होणार कडक तपासणी

US to Review Green Cards : वॉशिंग्टन डीसीमध्ये (Washington D.C.) नॅशनल गार्डच्या (National Guard) दोन सैनिकांवर गोळीबार झाल्यानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेत आलेल्या 19 'उच्च जोखीम' वर्गात (High Risk) असलेल्या देशांतील नागरिकांना जारी केलेल्या सर्व ग्रीन कार्ड्सची (Green Cards) पुन्हा काटेकोर आणि कठोरपणे तपासणी केली जाणार आहे. युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसचे (USCIS) संचालक जोसेफ ॲडलो यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या 19 देशांतील व्यक्तींच्या ग्रीन कार्डची संपूर्ण आणि कठोर तपासणी करण्याचे निर्देश दिल्याचे ॲडलो यांनी स्पष्ट केले.

अफगाण नागरिकाच्या हल्ल्यानंतर कठोर पाऊल
बुधवारी वॉशिंग्टन डीसी येथे अफगाण नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल याने नॅशनल गार्डच्या दोन सैनिकांवर गोळीबार केल्याच्या घटनेनंतर, इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने हे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. या हल्ल्यात एका नॅशनल गार्ड सैनिकाचा मृत्यू झाला आहे. बीबीसीनुसार, संशयित लकनवाल 2021 मध्ये एका विशेष स्थलांतरण सुरक्षा (Special Immigration Protection) कार्यक्रमांतर्गत अमेरिकेत गेला होता. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, 19 'उच्च-जोखीम' देशांच्या नागरिकांच्या तपासणीत 'नकारात्मक, देश-विशिष्ट घटक' समाविष्ट केले जातील.

'ट्रॅव्हल बॅन' मधीलच 19 देश समाविष्ट
या यादीत कोणते देश आहेत हे जाणून घेऊ. याबाबत ट्रम्प प्रशासनाने या वर्षी जूनमध्ये जारी केलेल्या 'ट्रॅव्हल बॅन' (Travel Ban) च्या घोषणेचा संदर्भ दिला आहे. या 19 देशांतील नागरिकांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर पूर्ण किंवा अंशतः बंदी घालण्यात आली होती. या यादीत अफगाणिस्तान, बर्मा (म्यानमार), बुरुंडी, चाड, कांगो, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लाओस, लीबिया, सिएरा लिओन, सोमालिया, सुदान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, व्हेनेझुएला आणि येमेन यांचा समावेश आहे. यापैकी काही देशांमध्ये आंशिक निर्बंध लागू होते, ज्यामुळे तेथील नागरिक अमेरिकेत कायमस्वरूपी प्रवेश करू शकत नव्हते किंवा काही विशिष्ट व्हिसा मिळवू शकत नव्हते.

हेही वाचा – India-Afghanistan Trade : पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का?; भारत-अफगाणिस्तानमध्ये 100 दशलक्ष डॉलर्सचा करार

अमेरिकन जनतेची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची
जोसेफ ॲडलो यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितले की, "या देशाची आणि अमेरिकन जनतेची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. मागील प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे (Negligence) तयार झालेल्या पुनर्वसन धोरणांची किंमत अमेरिकन नागरिकांना मोजावी लागणार नाही." हे नवे धोरण तत्काळ प्रभावाने लागू झाले आहे आणि 27 नोव्हेंबर 2025 किंवा त्यानंतर दाखल केलेल्या किंवा प्रलंबित असलेल्या सर्व विनंत्यांना लागू होईल. याशिवाय, अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या सर्व इमिग्रेशन रिक्वेस्टवर प्रक्रिया करणे थांबवले आहे.

कायदेशीर स्थलांतरावर मोठा परिणाम
सध्या या नवीन इमिग्रेशन धोरणाची अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, जर हे धोरण पूर्णपणे लागू झाले, तर या प्रतिबंधित देशांतील नागरिकांना ग्रीन कार्ड मिळणे अधिक कठीण होईल. हे धोरण कायदेशीर स्थलांतरावरील (Legal Immigration) ट्रम्प प्रशासनाच्या कारवाईत एक मोठी वाढ दर्शवते. यामुळे नागरी हक्क गटांकडून (Civil Rights Groups) नवीन कायदेशीर आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या ग्रीन कार्डची पुन्हा तपासणी कशी होणार याबद्दल कोणतीही सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही.

हेही वाचा – Hong Kong Fire Tragedy: मानवनिर्मित आपत्ती? हॉंगकॉंग आगीत 94 मृत, रहिवाशांचे गंभीर आरोप

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number