SC On POCSO Act: लहान मुलांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करणाऱ्या पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीने जर नंतर पीडितेशी विवाह केला, तर त्याची शिक्षा कायदेशीररीत्या माफ होऊ शकते का? या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि संवेदनशील विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. एका विशेष प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानातील 'कलम 142' (Article 142) चा वापर करत दोषीची शिक्षा रद्दबातल ठरवली आहे. मात्र, केवळ लग्न केले म्हणून आरोपीची सुटका झालेली नाही, तर त्यामागील कौटुंबिक आणि मानवी परिस्थिती विचारात घेण्यात आली असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
'मरुथुपांडी विरुद्ध राज्य' खटला: गुन्ह्यापासून सुखी संसारापर्यंतचा प्रवास
हे संपूर्ण प्रकरण तामिळनाडूतील 'मरुथुपांडी विरुद्ध राज्य' या खटल्याशी संबंधित आहे. ज्यावेळी हा गुन्हा घडला, तेव्हा पीडित मुलगी अल्पवयीन होती, ज्यामुळे आरोपीला न्यायालयात दोषी धरण्यात आले होते. कायदेशीर प्रक्रिया अनेक वर्षे सुरू राहिल्याने या कालावधीत मुलगी सज्ञान (प्रौढ) झाली. त्यानंतर दोघांच्याही कुटुंबीयांच्या संमतीने पीडितेने त्याच व्यक्तीशी विवाह केला. सध्या हे दोघे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असून त्यांचा संसार सुरळीत सुरू आहे.
संसाराचा विचार करत न्यायालयाने वापरले विशेषाधिकार
या प्रकरणाला खरा वेगळा फाटा तेव्हा मिळाला, जेव्हा पीडित महिलेने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. तिने न्यायाधीशांना सांगितले की, तिचा संसार आता सुखाचा सुरू असून तिच्या पतीला तुरुंगात पाठवण्याची तिची अजिबात इच्छा नाही. तसेच, आरोपीने तिच्या भविष्याची तरतूद म्हणून 1000000 रुपयांची आर्थिक मदतही केली होती. कायद्याचे पालन करायचे की एका महिलेचा संसार वाचवायचा, अशा पेचात न्यायालय होते. शेवटी, पतीला तुरुंगात पाठवल्यास महिलेचे आयुष्य उद्ध्वस्त होईल, हा मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून न्यायालयाने 'पूर्ण न्याय' करण्यासाठी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला आणि त्या व्यक्तीची शिक्षा रद्द केली.
इतर खटल्यांसाठी हा निकाल नमुना नाही; कोर्टाची कठोर ताकीद
हा दिलासादायक निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने इतर गुन्हेगारांसाठी कायदेशीर कडकपणा कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने ठणकावून सांगितले की, हा निकाल अत्यंत दुर्मिळ आणि केवळ याच एका प्रकरणापुरता मर्यादित आहे. भविष्यात इतर कोणत्याही खटल्यात या निर्णयाचा दाखला किंवा संदर्भ म्हणून वापर करता येणार नाही. म्हणजेच, "मी पीडितेशी लग्न केले आहे, म्हणून माझी शिक्षा माफ करा," असा दावा कोणताही आरोपी करू शकणार नाही. देशातील पोक्सो कायद्याची कडक चौकट तशीच कायम राहील आणि हा निर्णय केवळ एका कुटुंबाचे भविष्य वाचवण्यासाठी घेतलेला अपवाद आहे.
