Delhi SIR Notice to Prominent Leaders: देशभरात सध्या मतदारयादी पडताळणी मोहीम (Special Intensive Revision – SIR) वेगाने सुरू आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश मतदारयाद्यांमधील चुका दुरुस्त करणे आणि त्या अद्ययावत करणे हा आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत दिल्लीत नुकतीच मतदार प्रारुप यादी जाहीर करण्यात आली असून, थेट निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह देशपातळीवरील अनेक मोठ्या नेत्यांना एसआयआर (SIR) नोटीस बजावण्यात आल्याचे समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
निवडणूक आयुक्तांपासून ते माजी उपपंतप्रधानांपर्यंत कोणाकोणाची नावे?
या नोटीस यादीत केवळ प्रशासकीय अधिकारीच नव्हे, तर देशातील अनेक दिग्गज राजकीय व सार्वजनिक व्यक्तींचा समावेश आहे:
– निवडणूक आयुक्त आणि परराष्ट्र मंत्री: निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह त्यांच्या पत्नी के. एस. जयशंकर यांना ही नोटीस मिळाली आहे.
– राजकीय नेते: भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपपंतप्रधान एल. के. अडवाणी, त्यांच्या कन्या प्रतिभा अडवाणी, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांचे कुटुंब, काँग्रेस नेते कपिल सिबल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांची नावे यादीत आहेत.
– प्रशासकीय अधिकारी: परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांच्या नावाचाही या नोटीस यादीत समावेश आहे.
नोटीस बजावण्यामागची तांत्रिक व व्यावहारिक कारणे
या नोटिसा बजावण्यामागे विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू यांच्या नावाच्या स्पेलिंगमध्ये जुन्या नोंदींशी तफावत आढळून आल्याने त्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. तर कपिल सिबल आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांच्याबाबतीत मागील एसआयआर (SIR) मधील नोंदींशी सध्याची माहिती न जुळणे (मॅपिंग न होणे) हे प्रमुख कारण देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त काही नोंदींमध्ये 'तार्किक विसंगती' (Logical Discrepancies) असल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नोटीस मिळणे म्हणजे मतदारयादीतून नाव वगळले का?
प्रारुप यादीत नाव असणे किंवा नोटीस मिळणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीला मतदारयादीतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे असा अर्थ होत नाही. ही प्रक्रिया केवळ माहितीची पडताळणी करण्यासाठी आणि जुन्या नोंदींशी सध्याची माहिती पडताळून पाहण्यासाठी राबवली जात आहे. नोटीस जारी होणे हा कोणत्याही अनियमिततेचा पुरावा नसून, केवळ उपलब्ध कागदपत्रे आणि अधिकृत माहितीच्या आधारे नोंदी स्पष्ट करण्यासाठी घेतलेला हा एक प्रशासकीय निर्णय आहे.
मतदारांची पडताळणी प्रक्रिया आणि पारदर्शकता
एसआयआर (SIR) प्रक्रियेत जुन्या नोंदी आणि सध्याची उपलब्ध माहिती यांची परस्पर पडताळणी केली जाते, ज्यामुळे नावातील चुका आणि बदल ओळखणे सोपे जाते. जर एखादी नोंद जुन्या यादीशी थेट जुळत नसेल, तर संबंधित मतदारासोबत संवाद साधून स्पष्टीकरण मागितले जाते. या निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियेमुळेच देशातील सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींच्या नोंदींचीही तितक्याच कडकपणे तपासणी होत असल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होते.
SIR मोहिमेमुळे दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील राजकारण तापले
महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागांत प्रारुप मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर अनेक मतदारांची नावे वगळली गेल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. आता दिल्लीत थेट निवडणूक आयुक्तांनाच नोटीस बजावण्यात आल्याचे उघड झाल्याने SIR प्रक्रियेची सखोलता आणि निष्पक्षता पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. संबंधित नेत्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर या नोंदी अद्ययावत केल्या जातील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – GOBAR-Dhan Scheme: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'गोबर-धन' योजनेला मंजुरी; बायोगॅस उत्पादकांना 10 वर्षांची हमी
