Delhi New Districts: दिल्लीच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. राजधानीचा संपूर्ण महसूल नकाशा लवकरच नव्याने आखला जाणार आहे. नागरिकांना अधिक जलद, सुसंगत आणि सुलभ सेवा मिळाव्यात यासाठी प्रशासनिक फेरबदलाचा मोठा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यानुसार दिल्लीतील सध्याचे 11 महसूल जिल्हे वाढवून 13 करण्यात येणार आहेत, तर एसडीएम कार्यालयांची संख्या 33 वरून 39 इतकी वाढवली जाईल. सरकारच्या मते, या नव्या रचनेमुळे हजारो नागरिकांना विविध कार्यालयांत धावाधाव करण्याची गरज उरणार नाही.
कॅबिनेटची तत्वतः मान्यता
प्राप्त माहितीनुसार, दिल्ली मंत्रिमंडळाने या पुनर्रचना प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला आहे. पुढील टप्प्यात हा प्रस्ताव उपराज्यपालांकडे पाठवला जाणार असून, अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर संपूर्ण योजना प्रत्यक्षात राबवली जाईल. सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात लघु सचिवालय (Mini Secretariat) उभारणे, जिथे कायदा-सुव्यवस्था वगळता बाकी सर्व विभागांची कामे एका छताखाली होतील.
दिल्लीचा भूगोल बदलणार
नव्या प्रस्तावानुसार, 11 महानगरपालिका क्षेत्रांवर आधारित नवीन जिल्ह्यांच्या सीमा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. बदलांचा एक भाग म्हणून, सदर झोनचे नाव जुनी दिल्ली जिल्हा असे ठेवले जाईल. यमुना ओलांडलेल्या प्रदेशात, पूर्व आणि ईशान्य जिल्हे रद्द केले जातील आणि शाहदरा उत्तर आणि शाहदरा दक्षिण असे दोन नवीन जिल्हे तयार केले जातील. विद्यमान उत्तर जिल्हा दोन भागात विभागला जाईल, सिव्हिल लाइन्स आणि जुनी दिल्ली. नैऋत्य जिल्ह्याचा मोठा भाग नवीन नजफगड जिल्ह्यात समाविष्ट केला जाईल.
प्रस्तावित 13 जिल्ह्यांची यादी
जुनी दिल्ली – सदर बाजार, चांदनी चौक
मध्य दिल्ली – डिफेन्स कॉलनी, कालकाजी
नवी दिल्ली – नवी दिल्ली, दिल्ली कॅन्ट
सिव्हिल लाइन्स – अलीपूर, आदर्श नगर, बदली
करोल बाग – मोती नगर, करोल बाग
केशव पुरम – शालीमार बाग, शकूर बस्ती, मॉडेल टाऊन
नरेला – नरेला, मुंडका, बावना
नजफगढ – द्वारका, बिजवासन-वसंत विहार, कापशेरा, नजफगढ
रोहिणी – रोहिणी, मंगोलपुरी, किरारी
शाहदरा दक्षिण – गांधी नगर, विश्वास नगर, कोंडली
शाहदरा उत्तर – करावल नगर, सीमापुरी, सीलमपूर, शाहदरा
दक्षिण जिल्हा – मेहरौली, मालवीय नगर, देवळी, आरके पुरम
पश्चिम जिल्हा – विकासपुरी, जनकपुरी, मादीपूर
हेही वाचा – Yogi Adityanath: घुसखोरांवर योगींचा कडक इशारा! प्रत्येक जिल्ह्यात डिटेंशन सेंटर उभारण्याचे आदेश
जनतेला काय फायदा होणार?
नवीन रचनेमुळे नागरिकांना मोठे आणि थेट लाभ मिळणार आहेत. दिल्लीतील मोठी लोकसंख्या सरकारी कामासाठी दररोज विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये जाते. बऱ्याचदा, एका विभागातून दुसऱ्या विभागात प्रवास करताना वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो. सरकारचा असा विश्वास आहे की जिल्हे आणि उपविभागांची संख्या वाढवल्याने जनतेच्या घराजवळ सेवा उपलब्ध होतील. यामुळे फाइल प्रक्रिया जलद होईल, कार्यालयातील गर्दी कमी होईल. तसेच प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता वाढेल. तज्ञांच्या मते दिल्लीच्या वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पाहता ही पुनर्रचना ही काळाची गरज आहे. नवीन जिल्हाबद्धतेमुळे शहराचे प्रशासन अधिक आधुनिक, कार्यक्षम आणि सुव्यवस्थित होईल.
