Criminal Contempt Notice: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर कथितरीत्या आक्षेपार्ह आणि अवमानकारक मजकूर प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या (AAP) अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. हायकोर्टाने या प्रकरणी कडक पाऊल उचलत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया यांच्यासह 'आप'च्या अनेक बड्या नेत्यांना फौजदारी अवमानतेची (Criminal Contempt) नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने सर्व आरोपी नेत्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुदत दिली असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 4 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
स्वतःहून घेतली दखल
दिल्ली उच्च न्यायालयात या खटल्याची महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती रविंदर दुदेजा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन हा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्याविषयी समाजमाध्यमांवर जाणीवपूर्वक आक्षेपार्ह दावे केल्याप्रकरणी, न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) संज्ञान घेत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज आणि दुर्गेश पाठक यांच्यासह इतर नेत्यांना त्यांचे लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्व नेत्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 4 आठवड्यांचा वेळ मिळाला असून, 4 ऑगस्ट रोजी न्यायालय यावर पुढील निर्णय घेईल.
मद्यधोरण प्रकरणाशी संबंधित वाद
या वादाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, गेल्या 14 मे रोजी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी दिल्ली मद्यधोरण (Excise Policy) प्रकरणाशी जोडलेल्या काही आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्ट्सची गंभीर दखल घेतली होती. कायदेशीर मार्गांचा वापर करण्याऐवजी माजी मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी न्यायाधीशांची नाहक बदनामी करण्यासाठी सोशल मीडियावर एक सुनियोजित मोहीम चालवल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले होते. दरम्यान, मद्यधोरण प्रकरणात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयने (CBI) दिलेले आव्हान आता एका वेगळ्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले आहे.
चुकीचे व्हिडिओ आणि राजकीय निष्ठेचे आरोप
अवमाननेचा आरोप असलेल्या 'आप' नेत्यांनी न्यायमूर्तींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अनेक पोस्ट्स केल्या होत्या, ज्यावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या सोशल मीडिया मोहिमेत न्यायमूर्तींवर विशिष्ट राजकीय संबंध आणि निष्ठा बाळगल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. इतकेच नव्हे तर, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी वाराणसी येथील एका शैक्षणिक संस्थेत दिलेल्या भाषणाचा एक अत्यंत दिशाभूल करणारा, एडिट केलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपकाही या नेत्यांवर ठेवण्यात आला आहे.
