Dehradun Nanda Ki Chowki Bridge Collapse : उत्तराखंडची राजधानी देहराडून येथील नंदा की चौकी परिसरातील ‘टोन्स’ नदीवर 16 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेला नवा पूल उद्घाटनानंतर अवघ्या 16 ते 17 दिवसांतच खचल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुसळधार पावसामुळे या पुलाच्या जोड रस्त्याखालील माती वाहून गेल्याने रस्त्याच्या मध्यभागी एक विशाल खड्डा पडला. या दुर्घटनेमुळे देहराडून-पाँटा साहिब महामार्गावरून होणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
वाहतूक विसकळीत आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रयत्न
जोड रस्ता कोसळल्यामुळे देहराडून, विकासनगर आणि शेजारील हिमाचल प्रदेशकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे विसकळीत झाली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने झाझरा मार्गे वाहने वळवण्याचे आदेश दिले आहेत. टोन्स नदीची पाणी पातळी कमी झाल्यानंतर माती भरणीचे काम सुरक्षितपणे हाती घेण्यात आले असून आपत्ती व्यवस्थापन आणि पाटबंधारे विभागाची पथके घटनास्थळी तैनात करण्यात आली आहेत. दरम्यान, प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात दुरुस्ती करून वाहतूक हळूहळू पूर्ववत केल्याचे जाहीर केले आहे.
मागील अपघाताची पार्श्वभूमी आणि प्रशासनाचा दावा
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मुसळधार पावसात जुना पूल वाहून गेल्याने 14 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर 12 जुलै रोजी 16 कोटींचा हा नवीन पूल जनतेसाठी खुला करण्यात आला होता. प्रशासनाने आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) असा दावा केला आहे की पुलाची मुख्य रचना (Structural structure) पूर्णपणे सुरक्षित असून केवळ मुसळधार पावसामुळे जोड रस्त्याखालची माती वाहून गेल्याने हा खड्डा पडला आहे.
VIDEO | Dehradun, Uttarakhand: Heavy rains continue to batter the city, schools shut. Traffic halted after Tons River bridge road caves-in.#DehradunRains #UttarakhandNews (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/S79lGkuZtI — Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
विरोधकांकडून तीव्र टीका आणि कंत्राटदारावर चौकशीचे आदेश
अवघ्या काही दिवसांतच रस्त्याची ही दुरवस्था झाल्यामुळे नागरिक आणि विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. काँग्रेस आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या बांधकामाच्या निकृष्ट दर्जावर आणि भ्रष्टाचारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या घटनेची दखल घेत जिल्हा दंडाधिकारी आशिष चौहान आणि PWD सचिवांनी प्रादेशिक मुख्य अभियंत्यांना या प्रकरणी चौकशी करून 3 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकारी किंवा कंत्राटदाराची निष्काळजीपणा आढळल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
पुढील उपाययोजना आणि जबाबदारी निश्चिती
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर संबंधित अधिकारी व कंत्राटदाराला स्पष्टीकरणाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. रस्ता लवकरात लवकर आणि भक्कमपणे पूर्ववत करणे ही विभागाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. आगामी पावसाळ्याचे दिवस पाहता अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
