नवी दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या मदतीने तयार केलेले डीपफेक व्हिडिओ रोखण्यासाठी धोरण आखण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या याचिकेत डीपफेक व्हिडिओंसाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात अर्ज दाखल करण्यास सांगितले. यासंदर्भात एका वकिलाने याचिका दाखल केली होती, जी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली होती. परंतु खंडपीठाने त्यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि याचिकाकर्त्याला निर्देश दिले.
काय आहे याचिकाकर्त्याची मागणी?
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, ऑपरेशन सिंदूरची माहिती माध्यमांना देणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांचे डीपफेक व्हिडिओ देखील ऑनलाइन फिरत आहेत. डीपफेक व्हिडिओंचा संभाव्य धोका लक्षात घेता, कठोर नियमांची आवश्यकता आहे.
हेही वाचा – नयनतारासाठी काय पण; छोटा मटक्याने प्रियसीसाठी संपवले तीन वाघांचे आयुष्य
डीपफेक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी नियमांची आवश्यकता –
दरन्यान, याचिका वाचल्यानंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, डीपफेक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी नियम तयार करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्या याचिकांवर आधीच सुनावणी केली आहे आणि केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, आता जर आपण सर्वोच्च न्यायालयात खटला ऐकला तर उच्च न्यायालयात सुनावणी थांबेल. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एआय जनरेटेड/डीपफेक कंटेंट ओळखण्यासाठी आणि काढून टाकण्यासाठी नियम बनवावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे.
