Deepfake Regulations : भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका अधिक कडक केली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 'मेटा'च्या (Meta) वरिष्ठ प्रतिनिधींसोबत घेतलेल्या बैठकीत सरकारचे धोरण स्पष्ट केले. नवीन नियमांनुसार, सोशल मीडियावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून पसरवला जाणारा बेकायदेशीर किंवा दिशाभूल करणारा मजकूर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या 3 तासांच्या आत हटवावा लागेल. विशेषतः महिला व बालकांशी संबंधित अश्लील 'डीपफेक' प्रकरणांत ही कारवाई 2 तासांच्या आत करणे बंधनकारक असेल.
"परदेशी कंपन्यांना भारतीय कायद्यांचे पालन अनिवार्य"
अमेरिकेच्या नियमांचे दाखले देऊन भारतात कामकाज चालवता येणार नाही, अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्र्यांनी परदेशी प्लॅटफॉर्म्सना ठणकावले आहे. भारतीय वापरकर्त्यांची सुरक्षा, गोपनीयतेचा अधिकार आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाला सर्वोच्च प्राधान्य असून त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यामुळे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आणि 'X' यांसारख्या सर्वच मध्यस्थांना स्थानिक नियमांचे तंतोतंत पालन करावे लागेल.
AI मजकुरासाठी डिजिटल कोड आणि 'लेबलिंग'चे कडक नियम
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्ससाठी नवे निकष लागू करण्यात आले आहेत. AI च्या साह्याने तयार केलेल्या फोटो अथवा व्हिडिओच्या किमान 10 टक्के भागावर 'AI-Generated' असे स्पष्ट लेबल असणे आवश्यक आहे. तसेच, ऑडिओ क्लिपमध्ये तोंडी डिस्क्लेमर देणे बंधनकारक राहील. कंटेंट तयार करणाऱ्याची ओळख सुलभतेने पटावी यासाठी प्रत्येक AI फाइलमध्ये एक कायमस्वरूपी डिजिटल कोड समाविष्ट करावा लागेल.
मुदतीत कारवाई न झाल्यास थेट फौजदारी गुन्हा
दिलेल्या वेळेत आक्षेपार्ह मजकूर न हटवल्यास संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांना कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षण (Safe Harbour Protection) काढून घेतले जाईल. अशा परिस्थितीत, नियम मोडणारा वापरकर्ता आणि संबंधित प्लॅटफॉर्म या दोघांवरही थेट फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते. इंटरनेटचे माध्यम सुरक्षित ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही, असा सज्जड इशारा सरकारने दिला आहे.
