Private Hostel Scam Consumer Court Order Student Refund: सुविधांचा मोठा गाजावाजा करत विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी अवाढव्य रक्कम उकळायची आणि प्रत्यक्षात मात्र सोयी-सुविधा न देता मनमानी कारभार करायचा, असा प्रकार करणाऱ्या खासगी हॉस्टेलचालकांविरुद्ध ग्राहक आयोगाने कडक बडगा उचलला आहे. हिमाचल प्रदेशातील कांगडा जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने ग्रेटर नोएडा येथील एका नामांकित खासगी हॉस्टेलला विद्यार्थ्याची घेतलेली अनामत रक्कम 9 टक्के व्याजासह परत करण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला आहे. याशिवाय, संबंधित विद्यार्थ्याला झालेला मानसिक त्रास आणि न्यायालयीन लढाईचा खर्च म्हणून अतिरिक्त 10,000 रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आश्वासनांची खैरात, प्रत्यक्षात मात्र हाल
हे संपूर्ण प्रकरण आर्यन रावत नावाच्या एका विद्यार्थ्याशी संबंधित आहे. आर्यनने 17 ऑगस्ट 2023 रोजी ग्रेटर नोएडा येथील आयआयएलएम (IILM) युनिव्हर्सिटीमध्ये बी.टेक (B.Tech) अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवला होता. राहण्यासाठी त्याने त्याच दिवशी 'नालंदा लिविंग हॉस्टेल'मध्ये एसी (AC) खोली बुक केली आणि 35,000 रुपये अॅडव्हान्स म्हणून जमा केले. हॉस्टेलमध्ये प्रवेश देताना त्याला उत्तम प्रतीचे जेवण, हाय-स्पीड वाय-फाय (Wi-Fi) आणि इतर अनेक आधुनिक सुविधांचे छातीठोक आश्वासन व्यवस्थापनाकडून देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात राहण्यास गेल्यानंतर हॉस्टेलमधील सुविधांचा दर्जा अत्यंत खालावलेला असल्याचे त्याच्या निदर्शनास आले.
7 दिवसांत हॉस्टेल सोडले आणि सुरू झाली कायदेशीर लढाई
हॉस्टेलमध्ये मिळालेले निकृष्ट दर्जाचे जेवण, तिथली कमालीची अस्वच्छता आणि वारंवार विनंती करूनही वाय-फायचा पासवर्ड न मिळणे यामुळे आर्यन कमालीचा त्रस्त झाला. अखेर तिथे राहणे असह्य झाल्याने त्याने अवघ्या 7 दिवसांत, म्हणजेच 23 ऑगस्ट 2023 रोजी ते हॉस्टेल सोडण्याचा निर्णय घेतला. बाहेर पडताना त्याने नियमानुसार हॉस्टेलच्या व्यवस्थापकाला याची रीतसर कल्पना दिली होती. त्यावर व्यवस्थापकाने एक आठवड्याचे भाडे वजा करून उर्वरित सर्व पैसे परत करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, त्यानंतर आर्यनने सातत्याने पाठपुरावा करूनही व्यवस्थापनाने पैसे देण्यास टाळाटाळ केली, ज्यामुळे हताश होऊन त्याने ग्राहक न्यायालयाचे दार ठोठावले.
हॉस्टेल प्रशासनाची न्यायालयात दांडी; एकतर्फी निकाल
ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष हिमांशू मिश्रा आणि सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आयोगाने याप्रकरणी नालंदा लिविंग हॉस्टेल प्रशासनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी रीतसर नोटीस बजावली होती. मात्र, हॉस्टेलचा कोणताही अधिकृत प्रतिनिधी किंवा वकील न्यायालयात हजर झाला नाही. हॉस्टेलने या कायदेशीर कारवाईला आव्हान न दिल्याने, आयोगाने हे प्रकरण एकतर्फी चालवण्याचा निर्णय घेतला आणि तक्रारदार आर्यन रावतने सादर केलेले सर्व पुरावे व कागदपत्रे ग्राह्य धरली. अॅडव्हान्स पैसे उकळूनही योग्य सुविधा न दिल्याचा हॉस्टेलवरील आरोप न्यायालयाने पूर्णपणे वैध मानला.
असे झाले भरपाईचे गणित; ग्राहक हेल्पलाइनची माहिती
आर्यनचे 7 दिवस हॉस्टेलमध्ये राहिल्याचे गृहीत धरून ग्राहक आयोगाने एका आठवड्याचे 5,000 रुपये वजा केले. त्यानंतर उर्वरित 30,000 रुपये 9 टक्के वार्षिक व्याजासह आणि मानसिक त्रासापोटी 10,000 रुपये अशी एकूण जवळपास 40,000 रुपयांची रक्कम आर्यनला देण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे शैक्षणिक संस्था किंवा हॉस्टेलकडून फसवणूक झाल्यास विद्यार्थ्यांनी घाबरून न जाता आपल्या राज्यातील ग्राहक मंचाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनच्या 1915 या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करूनही आपली तक्रार अत्यंत सोप्या पद्धतीने नोंदवू शकतात.
