CJP calls off jantar mantar: दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानावर गेल्या 36 दिवसांपासून सातत्याने सुरू असलेले कॉक्रोच जनता पार्टीचे (CJP) आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून पेटलेल्या या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने सीजेपीच्या तिन्ही प्रमुख मागण्या पूर्णपणे मान्य केल्या आहेत. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी जे. पी. नड्डा, जितेंद्र सिंह आणि सीजेपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका व सौरव दास यांच्यात तिसरी बैठक पार पडली. या यशस्वी चर्चेनंतर आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत सीजेपीने आंदोलन अधिकृतपणे संपल्याची घोषणा केली असून, सर्व आंदोलक आता आपापल्या घरी परतणार आहेत.
आंदोलकांवरील एफआयआर मागे आणि पीडित कुटुंबांना भरपाई
संयुक्त पत्रकार परिषदेत सरकारने आंदोलकांच्या हितासाठी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची सविस्तर माहिती देण्यात आली:
– आंदोलनादरम्यान दिल्लीसह विविध राज्यांत विद्यार्थ्यांवर आणि आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व एफआयआर (FIR) सरकार मागे घेणार आहे.
– भविष्यात आंदोलकांवर या संदर्भात कोणतीही सूडबुद्धीने कारवाई केली जाणार नाही, असे ठोस आश्वासन सरकारने दिले आहे.
– नीट पेपरफुटीमुळे मानसिक तणावातून ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली, त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नियमांनुसार कमाल आर्थिक भरपाई दिली जाईल.
– या निर्णयांच्या अधिकृत 15 ते 20 प्रती येत्या 3 ते 4 दिवसांत सीजेपीला अभ्यासासाठी सोपवल्या जाणार आहेत.
36 दिवसांचा संघर्ष आणि सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाची धार
नीट परीक्षेतील गैरव्यवहाराविरोधात सीजेपीने पुकारलेल्या या आंदोलनाला संपूर्ण देशभरातून लाखो विद्यार्थ्यांचा व नागरिकांचा भक्कम पाठिंबा मिळाला होता. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी या मागणीसाठी तब्बल 26 दिवस उपोषण करत आंदोलनाला वेगळी धार आणली होती. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख अट सरकारने मान्य केल्यानंतर, केंद्र आणि सीजेपीच्या शिष्टमंडळात तिसऱ्या फेरीत इतर मागण्यांवरही एकमत झाले, ज्यामुळे या दीर्घ संघर्षावर पडदा पडला.
सीजेपीची पुढील रणनीती; शिक्षण व्यवस्थेसाठी मसुदा पाठवणार
आंदोलन मागे घेतले तरी सीजेपी आपली पुढील भूमिका अत्यंत सक्रिय ठेवणार असल्याचे प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. केवळ आंदोलन मागे घेणे हा उद्देश नसून, भविष्यात देशातील शिक्षण व्यवस्थेत ठोस आणि कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणणे हे त्यांचे मुख्य ध्येय आहे. यासाठी येत्या काही दिवसांत सीजेपी तज्ज्ञांच्या मदतीने एक विशेष मसुदा तयार करून तो केंद्र सरकारला सोपवणार आहे. तसेच सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची आणि निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते की नाही, याचा नियमित पाठपुरावा केला जाईल, असे आशुतोष रांका यांनी सांगितले.
भविष्यातील वाटचाल आणि प्रशासनावरील नियंत्रण
या ऐतिहासिक आंदोलनाच्या यशानंतर सीजेपी शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी एक वॉचडॉग म्हणून काम करणार आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या कायदेशीर प्रती मिळाल्यानंतर सीजेपीची विशेष टीम त्यांचा सखोल अभ्यास करेल. आगामी काळात प्रवेश परीक्षा अत्यंत पारदर्शक आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडाव्यात, यासाठी सरकारवर सकारात्मक दबाव कायम ठेवला जाईल, असा पुनरुच्चार संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे.
