China infiltration: चीनच्या सीमेवरील वाढत्या कारवाया आणि भारताच्या हद्दीत झालेल्या कथित घुसखोरीबाबत अरुणाचल प्रदेशातील स्थानिक नागरिकांनी अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मीने गेल्या काही वर्षांत भारतीय हद्दीत रस्ते आणि लष्करी छावण्या उभारल्याचा खळबळजनक आरोप स्थानिक आदिवासी समुदायाने केला आहे. भारताची जमीन दिवसेंदिवस इंच-इंच कमी होत असून या भागात चिनी सैन्याच्या हालचालींचा वेग आणि हेतू दोन्ही अत्यंत भीतीदायक असल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे सीमेवरील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
चीनकडून झालेल्या या कथित भूमी बळकावण्याच्या प्रकाराबाबत नाह वेल्फेअर सोसायटीने अप्पर सुबनसिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक अधिकृत निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात संस्थेचे अध्यक्ष केरू चादर यांनी नमूद केले आहे की, ज्या भागात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत स्थानिक लोक मुक्तपणे फिरत होते, शिकार करत होते आणि वनउत्पादने गोळा करत होते, तो भाग आता पूर्णपणे चिनी सैन्याच्या नियंत्रणात गेला आहे. 2020 पर्यंत स्थानिक आदिवासींच्या ताब्यात असलेली अनेक पारंपारिक ठिकाणे आता कथितपणे पीएलएने आपल्या ताब्यात घेतली आहेत.
चिनी सैन्याने बळकावले चराई क्षेत्र
स्थानिक आदिवासींच्या मते, चिनी सरकारने अत्यंत धोरणात्मक पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर आपले नियंत्रण वेगाने वाढवले आहे. गेल्या 10 ते 15 वर्षांत टाकसिंग सीमाभागात चीनने शक्य तितकी जमीन बळकावण्याच्या उद्देशाने आपल्या हालचाली लक्षणीयरीत्या वाढवल्या आहेत. विशेषतः गेल्या 6 वर्षांत पीएलएने स्थानिक समुदायाच्या पशुधनासाठीचे चराई क्षेत्र, शिकारीच्या जागा आणि शेतीयोग्य जमिनीच्या एका मोठ्या भागावर ताबा मिळवला आहे.
चिनी घुसखोरीच्या विळख्यात आलेली मुख्य ठिकाणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
टाकसिंग मुख्यालयाच्या जवळ असलेले असाफिला भागातील ओयिंग, चुजार्ता भागातील पनियार, मार्नाफे भागातील मारपन, पोत्रांग तलाव आणि टिनडिंगटांग ही ठिकाणे चीनच्या ताब्यात गेली आहेत. यातील काही ठिकाणांना स्थानिक लोक तीर्थक्षेत्र मानतात. टाकसिंग महसूल मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या या 5 वेगवेगळ्या ठिकाणांवर चिनी हालचाली सातत्याने वाढत आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न; अधिकृत तपासाची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणावर नाचो मतदारसंघाचे आमदार नाकाप नलो यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. हा विषय थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने या आरोपांची प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती आणि प्रमाणीकरण घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याने या आरोपांबाबत चिंता वाटणे स्वाभाविक असल्याचे सांगत त्यांनी यावर अधिकृत तपास करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. स्थानिकांनी भारतीय सैन्यावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला असला, तरी सध्याच्या परिस्थितीत त्यांचे प्रयत्न पुरेसे ठरत नसल्याची खंतही बोलून दाखवली आहे.
