नवी दिल्ली : छत्तीसगडमधील कांकेर-नारायणपूर सीमावर्ती भागात माओवाद्यांनी घडवून आणलेल्या एका भीषण IED स्फोटात जिल्हा रिझर्व्ह गार्डचे (DRG) 4 जवान शहीद झाले आहेत. डी-मायनिंग या विशेष मोहिमेदरम्यान ही दुर्घटना घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. माओवाद्यांनी पेरून ठेवलेले स्फोटक शोधून ते निकामी करण्याचे काम जवान करत असतानाच हा स्फोट झाला. या दुर्घटनेत 3 जवानांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर एका जवानाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. नुकतेच 31 मार्च रोजी छत्तीसगडला नक्षलमुक्त घोषित केल्यानंतर घडलेली ही पहिलीच मोठी हिंसक घटना आहे.
बचावकार्य, मृतांची ओळख पटवण्याचे काम
नारायणपूर जिल्ह्याला लागून असलेल्या घनदाट जंगल परिसरात माओवादीविरोधी अभियान राबवले जात असताना हा स्फोट झाला. या हल्ल्यात इन्स्पेक्टर सुखराम वट्टी, कॉन्स्टेबल कृष्णा कोमरा आणि कॉन्स्टेबल संजय गढपाले हे 3 वीर जवान जागीच शहीद झाले. गंभीर जखमी झालेले चौथे जवान कॉन्स्टेबल परमानंद कोर्राम यांना तातडीने एअरलिफ्ट करून उपचारासाठी रायपूरला हलवण्यात आले होते, मात्र डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही, ते देखील शहीद झाले.
हेही वाचा – Online Census Registration 2026: स्व-गणना कशी कराल? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
माओवादापासून मुक्तीच्या घोषणेनंतर हल्ला
केंद्र सरकारने नुकतेच देशाला माओवादापासून मुक्त घोषित केले असले, तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने काही जिल्ह्यांचे पुनर्वगीकरण केले आहे. 8 एप्रिल रोजी 9 राज्यांना पाठवण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 2015 पासून राबवलेल्या प्रभावी मोहिमांमुळे आता कोणताही जिल्हा थेट 'माओवाद प्रभावित' श्रेणीत येत नाही. मात्र, खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने 37 जिल्ह्यांना प्राधान्य श्रेणीत ठेवले. या भागांमध्ये माओवादी हिंसाचाराचा मोठा धोका नसला तरी, सुरक्षा यंत्रणांना सतत सतर्क राहण्याच्या आणि विकासकामांवर लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भविष्यातील आव्हाने
झारखंडमधील पश्चिम सिंगभूम या जिल्ह्याला 'चिंताजनक जिल्हा' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, याचा अर्थ तिथे माओवादी नेटवर्क कमकुवत झाले असले तरी धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मिळून एकूण 38 जिल्हे सध्या विशेष देखरेखीखाली आहेत. माओवाद्यांशी थेट संघर्ष कमी झाला असला, तरी या ताज्या हल्ल्याने यंत्रणांसमोर नवीन आव्हान उभे केले आहे. आता सरकारचा भर थेट संघर्षापेक्षा सातत्यपूर्ण देखरेख आणि दुर्गम भागातील विकासावर अधिक राहणार आहे.
हेही वाचा – India Gold Reserves : भारताचे 'ऑपरेशन गोल्ड'; परदेशातील 680 टन सोने मायदेशी परत; आरबीआयचे मोठे पाऊल
