Foreign Investor Tax Exemption: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तीन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू राहिल्याने त्याचे परिणाम आता जागतिक अर्थव्यवस्थेसह भारतावरही दिसून येऊ लागले आहेत. होर्मुजच्या खाडीतील अडथळ्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय तेल पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला असून, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी केंद्र सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी आणि परकीय चलनाचा साठा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी करमाफीचा निर्णय
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPI) आकर्षित करण्यासाठी सरकारने भारतीय सरकारी रोख्यांवरील कर पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील विशेष अध्यादेश जारी करण्यात आला असून, परदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आयकर कायद्यातही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतीय रोखे बाजार अधिक आकर्षक ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आयकर कायद्यात नवीन तरतुदींचा समावेश
नवीन अध्यादेशानुसार आयकर कायद्याच्या अनुसूची 4 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत कलम 13D आणि 13E या दोन नव्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या बदलांमुळे सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या पात्र परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागू होणार नाही. परिणामी भारतात अधिक परकीय भांडवल येण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
परकीय चलन साठा मजबूत करण्यावर भर
जागतिक संघर्षामुळे रुपया आणि परकीय चलन साठ्यावर वाढणारा दबाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध उपाययोजना राबवत आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढवण्याच्या उद्देशाने काही नियमांमध्ये शिथिलता देण्यात आली असून, आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे. परकीय चलनाची उपलब्धता वाढवून आयात खर्चाचा भार कमी करण्याचा प्रयत्नही या माध्यमातून केला जात आहे.
सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रणासाठी आवाहन
देशातून मोठ्या प्रमाणावर विदेशी मुद्रा खर्च होण्यामागे सोन्याची आयात हे एक प्रमुख कारण मानले जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी नागरिकांनी पुढील एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्याचे सांगितले जात आहे. या माध्यमातून परकीय चलनाची बचत होऊन आर्थिक दबाव कमी करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
महागाई नियंत्रणासाठी दुहेरी रणनीती
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाच्या किमती वाढत असताना देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान बनले आहे. त्यासाठी एका बाजूला परदेशी गुंतवणुकीसाठी दारे खुली करण्यात आली आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला परकीय चलनाची बचत करण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य मागितले जात आहे. केंद्र सरकारच्या या दुहेरी रणनीतीमुळे आर्थिक स्थैर्य राखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
