Live-in couples considered married in Census : केंद्र सरकारने आगामी 2027 च्या जनगणनेसाठी नियमावलीत एक अत्यंत क्रांतिकारी बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार, आता 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची नोंद जनगणनेत 'विवाहित' म्हणून केली जाणार आहे. सामाजिक बदल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निकाल विचारात घेऊन घेतलेला हा निर्णय देशातील सामाजिक आकडेवारी संकलित करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल घडवून आणणारा ठरणार आहे.
निर्णयामागची मुख्य भूमिका आणि कारणे
आतापर्यंतच्या जनगणनेत केवळ कायदेशीररित्या विवाहित असलेल्या जोडप्यांचीच नोंद 'विवाहित' श्रेणीत केली जात असे. मात्र, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत:
सामाजिक सुरक्षा: लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या महिला आणि मुलांच्या हक्कांना अधिकृत ओळख आणि संरक्षण मिळावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
अचूक आकडेवारी: देशात लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी असून, त्यांना विवाहित गटात समाविष्ट केल्यामुळे कौटुंबिक स्थितीची अधिक स्पष्ट आकडेवारी सरकारला उपलब्ध होईल.
न्यायालयाचे निर्देश: सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा प्रदीर्घ काळ लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्यांना विवाहासारखेच अधिकार देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याचा आधार या निर्णयासाठी घेण्यात आला आहे.
डिजिटल जनगणनेचे स्वरूप
2027 ची ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपाची असणार आहे. यामध्ये नागरिक स्वतःची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने अपडेट करू शकतील. लिव्ह-इन जोडप्यांचा या नवीन श्रेणीत समावेश करण्यासाठी जनगणनेच्या अर्जातील (Census Form) प्रश्नांच्या स्वरूपातही मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशातील लोकसंख्या मोजणीची प्रक्रिया अधिक सर्वसमावेशक आणि आधुनिक होणार आहे.
सामाजिक स्तरावर उमटणारे पडसाद
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना एक प्रकारे सामाजिक आणि कायदेशीर आधार आणि पाठबळ मिळणार आहे. या निर्णयाचे काही स्तरांतून स्वागत होत असतानाच, पारंपरिक विवाह संस्थेवर याचे काय परिणाम होतील, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, प्रशासकीय दृष्टिकोनातून हा बदल लोकसंख्येचे अचूक नियोजन करण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा – Fuel Supply Update: देशात पेट्रोल, डिझेल आणि LPG ची कोणतीही कमतरता नाही; केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण
