SC On Alimony: एका कौटुंबिक वादाच्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज पतीच्या जबाबदारीवर मोठे भाष्य केले आहे. ज्या व्यक्तीने आपले दैनंदिन उत्पन्न केवळ 325 रुपये असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते, त्याला आपल्या पत्नीला दरमहा 10,000 रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला असून, पत्नीने पोटगीची रक्कम वाढवून मिळवण्यासाठी केलेली याचिका निकाली काढली आहे.
पतीच्या उत्पन्नाच्या दाव्यावर न्यायालयाची साशंकता
सुनावणीदरम्यान पतीने दावा केला होता की, त्याचे मासिक उत्पन्न केवळ 9,000 रुपये आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या दाव्याबाबत तीव्र साशंकता व्यक्त केली. "आजच्या काळात 9,000 रुपये मासिक उत्पन्न असणे विश्वासार्ह वाटत नाही, आजकाल इतके कमी उत्पन्न कोण कमावते?" असा प्रश्न न्यायमूर्ती नाथ यांनी उपस्थित केला. पतीची आर्थिक स्थिती आणि त्याचे सामाजिक स्थान लक्षात घेता न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला.
पोटगीच्या रकमेवरून कायदेशीर संघर्ष
हे प्रकरण मूळतः पत्नीने पोटगीच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला 6 लाख रुपयांची एकरकमी रक्कम देण्याचे निर्देश दिले होते आणि पतीने ती रक्कम भरली होती. मात्र, पत्नी यावर समाधानी नसल्याने तिने उच्च न्यायालयात 30 लाख रुपयांच्या रकमेची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळल्यानंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती.
वकिलांचे युक्तिवाद आणि दोन पर्याय
सुनावणीदरम्यान पत्नीच्या वकिलांनी दोन पर्याय समोर ठेवले: एकतर पतीने उर्वरित आयुष्यासाठी दरमहा 12,000 रुपयांची पोटगी द्यावी (ज्यात दरवर्षी वाढ होईल) किंवा 30 लाख रुपयांची एकरकमी सेटलमेंट करावी. दुसरीकडे, पतीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तो आठवड्याचे सातही दिवस काम करतो आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही उचलत असल्याने त्याच्यावर आर्थिक भार आहे. त्यामुळे पोटगी ठरवताना त्याची सांपत्तिक स्थिती विचारात घेतली जावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
न्यायालयाचा अंतिम आदेश
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नीच्या उदरनिर्वाहाची योग्य तरतूद करणे ही कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या पतीचीच जबाबदारी आहे. पती कितीही कमी उत्पन्न कमावत असल्याचा दावा करत असला, तरी तो आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवत पतीला दरमहा 10,000 रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
