SC On Verbal Abuse: अनेकदा रागाच्या भरात एकमेकांना दूषणे देणे ही सामान्य बाब झाली आहे. अशा प्रसंगी आक्षेपार्ह भाषा वापरल्यास पोलिसांकडून थेट कारवाई होऊ शकते, असा समज समाजात पसरलेला असतो. मात्र, न्यायव्यवस्थेने यावर एक मोठी कायदेशीर रेषा आखली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याचा निकाल देताना स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक प्रकारची शिवीगाळ किंवा असभ्य भाषा ही कायद्याच्या चौकटीत 'अश्लीलता' या श्रेणीत मोडत नाही. केवळ कटू किंवा आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याने मूळ फौजदारी कायद्यातील अश्लीलतेचे कलम थेट लागू करता येत नाही.
तामिळनाडूतील जमिनीच्या वादातून समोर आले प्रकरण
या कायदेशीर निवाड्याची पाळेमुळे 2017 मधील तामिळनाडूतील एका घटनेत आहेत. तिथे मणी नावाच्या एका व्यक्तीचा शेतजमिनीवरून काही लोकांशी वाद झाला होता. या वादात मध्यस्थी करणाऱ्या व्यक्तीला मणी यांनी शिवीगाळ केल्याचा आणि नंतर घरातून शस्त्र आणून हल्ला केल्याचा आरोप होता. या हल्ल्यात समोरच्या व्यक्तीचे नाक फ्रॅक्चर झाले होते. स्थानिक न्यायालयाने मणी यांना आयपीसी कलम 294(b) (अश्लीलता), कलम 326 (गंभीर दुखापत), कलम 506(ii) (गुन्हेगारी धमकी) आणि एट्रॉसिटी कायद्यानुसार दोषी ठरवले होते. पुढे उच्च न्यायालयाने एट्रॉसिटीचे आरोप हटवले, मात्र इतर शिक्षा कायम ठेवल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
खंडपीठाने स्पष्ट केली कलमांची नेमकी व्याख्या
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना नमूद केले की, एखादा शब्द कितीही असभ्य किंवा टोकाचा वाटला, तरी त्याला थेट कायदेशीर गुन्हा मानता येत नाही. कलम 294(b) अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी संबंधित शब्दांमध्ये कामुकता किंवा ऐकणाऱ्याची मानसिकता कलुषित करण्याची प्रवृत्ती असणे आवश्यक आहे. तसेच, त्या भाषेमुळे सार्वजनिक ठिकाणी उपस्थित असलेल्या इतर लोकांना प्रत्यक्ष त्रास झाला हे सिद्ध होणे गरजेचे असते, जे या प्रकरणात घडले नव्हते. केवळ भांडणाच्या ओघात दिलेली धमकी म्हणजे गुन्हेगारी धमकी (कलम 506) ठरू शकत नाही; त्यामागे पीडिताला भयभीत करण्याचा वास्तविक हेतू स्पष्ट व्हावा लागतो.
आरोपीचे वय लक्षात घेऊन शिक्षेत बदल; पण चुकीच्या वर्तनाला परवाना नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने मणी यांना मारहाणीच्या (कलम 326) आरोपाखाली दोषी धरले, मात्र त्यांचे 70 वर्षे वय आणि प्रकृतीचा विचार करून त्यांची शिक्षा केवळ न्यायालय संपेपर्यंत तुरुंगवास आणि 50,000 रुपयांचा दंड अशी मर्यादित केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रागाच्या भरात तोंडातून निघालेले शब्द म्हणजे फौजदारी गुन्हा नव्हे. परंतु, याचा अर्थ कोणाचाही मानसिक छळ करण्याची मुभा असा मुळीच होत नाही. जर ही असभ्य भाषा एखाद्याच्या जातीवरून वापरली गेली असेल, तर एट्रॉसिटी कायदा लागू होतो. तसेच, महिलांच्या सन्मानाला ठेच पोहोचवणारे शब्द वापरल्यास कलम 509 अंतर्गत कठोर कारवाईची तरतूद कायम आहे. डिजिटल माध्यमांवर (उदा. व्हॉट्सॲप, फेसबुक) बदनामीकारक संदेश पाठवल्यास आयटी ॲक्टच्या कलम 67 नुसार गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. कायदा सुसंस्कृत समाजातील शांतता बिघडवणाऱ्या आणि दुर्बळ घटकांवर अन्याय करणाऱ्या वर्तनावर नेहमीच कडक कारवाई करेल.
