Mamata Banerjee Government: भारत-बांगलादेश सीमा सीलबंद करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत समाधानकारक उत्तर आणि प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल करण्यात अपयश आल्यामुळे, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने सरकारची कडक शब्दांत कानउघाडणी करत दंडात्मक कारवाई केली आहे. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2026 होती, मात्र सरकारने त्याचे पालन न केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधी विभागाच्या सहसंचालकावर 25,000 रुपयांचा दंड
न्यायालयाने केवळ संक्षिप्त अहवाल सादर केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून, 'विधी आणि कायदा अंमलबजावणी विभागा'च्या सहसंचालकावर 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम पुढील 15 दिवसांच्या आत 'राज्य विधी सेवा प्राधिकरणा'कडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सीमा सुरक्षेसारख्या संवेदनशील विषयावर प्रशासनाने दाखवलेली उदासीनता न्यायालयाला मान्य नसल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.
दोन आठवड्यांची मुदत आणि सविस्तर माहितीचे आदेश
उच्च न्यायालयाने ममता सरकारला आता दोन आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे. या काळात सरकारला एक नवीन आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. यामध्ये सीमा प्रभावीपणे सीलबंद करण्यासाठी उचललेली पावले आणि जमीन संपादन प्रक्रियेतील प्रगतीचा अद्ययावत तपशील देणे बंधनकारक आहे. सीमा व्यवस्थापनात कोणतीही शिथिलता खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड दमही न्यायालयाने दिला आहे.
हेही वाचा – Ethanol Fuel: आता 'स्वदेशी' इंधनावर धावणार तुमची गाडी? नितीन गडकरींनी केली 'ही' मोठी घोषणा
सीमेच्या सुरक्षेचा प्रश्न
हे प्रकरण थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. पश्चिम बंगालच्या हद्दीत येणाऱ्या भारत-बांगलादेश सीमेची एकूण लांबी 2,216.7 किलोमीटर इतकी आहे. या विस्तीर्ण सीमेवर कुंपण (Fencing) उभारण्याचे काम प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. आता न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर या कामाला गती मिळते का आणि सरकार विहित मुदतीत उत्तर सादर करते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
