Women's Reservation Bill: देशाच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे 'महिला आरक्षण' संबंधित 'संविधान (131 वे) घटनादुरुस्ती विधेयक, 2026' लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली, तर विरोधात 230 मते पडली. मात्र, घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्यामुळे हे विधेयक नामंजूर झाल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी जाहीर केले. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
28 मतांनी हुकले बहुमताचे गणित हुकले
लोकसभेत या प्रक्रियेदरम्यान एकूण 489 खासदारांनी मतदान केले. नियमानुसार, घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी उपस्थित सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज असते. 489 सदस्यांच्या हिशोबात हे बहुमत 326 मतांचे होते. सरकारला केवळ 298 मते मिळाल्यामुळे आवश्यक आकड्यापेक्षा 28 मते कमी पडली. संविधानाच्या अनुच्छेद 358 नुसार, सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित सदस्यांचे दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले.
21 तास चर्चा आणि 130 खासदारांचा सहभाग
या विधेयकावर लोकसभेत तब्बल 21 तास प्रदीर्घ चर्चा झाली. या ऐतिहासिक चर्चेत एकूण 130 खासदारांनी भाग घेतला, ज्यामध्ये 56 महिला खासदारांचा समावेश होता. चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला होता. "जर विरोधकांनी मतदान रोखून धरले, तर महिला आरक्षणाच्या मार्गात अडथळा कोण आहे, हे देशातील महिलांना कळून येईल," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले होते. मात्र, अखेर मतदानाच्या वेळी आवश्यक पाठबळ न मिळाल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली.
इतर विधेयकांवरील चर्चा थांबवली
विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर संसदीय कामकाज राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी घोषणा केली की, 'सीमांकन विधेयक' आणि 'केंद्र व राज्य कायदे (दुरुस्ती) विधेयक' यांवर आता पुढे कोणतीही चर्चा होणार नाही. सरकार महिला सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. मोदी सरकारच्या गेल्या 11 वर्षांच्या कार्यकाळात एखादे महत्त्वाचे विधेयक सभागृहात नामंजूर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या नाट्यमय घडामोडीनंतर लोकसभेचे कामकाज शनिवार सकाळी 11:00 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.
