Nishant Agarwal Charges Cleared : हेरगिरी केल्याच्या (Espionage) आरोपाखाली जन्मठेपेची (Life Imprisonment) शिक्षा भोगत असलेले ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेडचे वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्दोष ठरवले आहे. निशांत अग्रवाल हे इंडो-रशियन जॉइंट व्हेंचर असलेल्या ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रा.लि. च्या टेक्निकल रिसर्च सेंटरमध्ये सीनियर सिस्टीम इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होते. अभियोजन पक्ष त्यांनी जाणूनबुजून पाकिस्तानला माहिती पाठवली हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याने, न्यायालयाने त्यांना तत्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हनी ट्रॅप आणि अटक
निशांत अग्रवाल यांना हनी ट्रॅप (Honey Trap) मध्ये अडकवण्यात आले होते. त्यांच्यावर गोपनीय दस्तऐवज (Confidential Documents) वैयक्तिक डिव्हाइसवर ठेवल्याचा आरोप होता. पाकिस्तानी गुप्तचर (Pakistani Intelligence) यंत्रणांनी इंटरनेट साइट 'लिंक्डइन'वर (LinkedIn) 'सेजल शर्मा' नावाच्या एका महिलेची बनावट प्रोफाइल तयार केली. त्यांनी निशांत यांना एका ब्रिटिश एव्हिएशन कंपनीत नोकरीचे आमिष दाखवले आणि त्यांनी पाठवलेल्या एका विशिष्ट लिंकवर क्लिक करण्यास सांगितले. इंजिनिअर असूनही निशांत अग्रवाल या जाळ्यात अडकले आणि त्यांनी त्या लिंकवर क्लिक करताच त्यांच्या सिस्टीममधील अनेक संवेदनशील माहिती पाकिस्तानी हँडलर्सपर्यंत पोहोचू लागली.
नागपूर सत्र न्यायालयाची शिक्षा
भारतीय तपास यंत्रणांना (Investigating Agencies) याची माहिती मिळताच, ऑक्टोबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशच्या एसआयटी (SIT) आणि मिलिटरी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंटच्या (Military Intelligence Department) संयुक्त कारवाईत निशांत अग्रवाल यांना अटक करण्यात आले. त्यांच्या लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरमध्ये ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ मिसाइलशी (Brahmos Supersonic Cruise Missile) संबंधित अनेक संवेदनशील माहिती आढळली होती. हे सर्व कंपनीच्या सुरक्षा प्रोटोकॉलचे (Security Protocol) उल्लंघन मानून नागपूर सत्र न्यायालयाने त्यांना 'ऑफिशियल सीक्रेट ॲक्ट' (Official Secret Act) आणि 'इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट'च्या (Information Technology Act) विविध कलमांखाली दोषी ठरवत 14 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
उच्च न्यायालयाकडून गंभीर आरोपातून मुक्तता
निशांत अग्रवाल यांनी सत्र न्यायालयाच्या या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांना जासूसी, देशद्रोह (Treason) आणि संवेदनशील माहिती लीक (Leak) करणे यासारख्या अनेक गंभीर आरोपातून मुक्त केले. न्यायालयाने हे मान्य केले की, त्यांच्या वैयक्तिक डिव्हाइसवर संवेदनशील माहिती होती. परंतु, त्यांनी जाणूनबुजून किंवा देशद्रोहाच्या हेतूने पाकिस्तानला कोणतीही माहिती पाठवली हे अभियोजन पक्ष सिद्ध करू शकला नाही.
तीन वर्षांची शिक्षा पूर्ण
त्यामुळे सर्व गंभीर आरोपांमधून त्यांना मुक्त करताना, उच्च न्यायालयाने त्यांना फक्त खासगी डिव्हाइसवर संवेदनशील माहिती ठेवल्याच्या आरोपाखाली ठोठावलेली तीन वर्षांची शिक्षा योग्य मानली. निशांत अग्रवाल 2018 पासून सतत तुरुंगातच असल्याने त्यांनी तीन वर्षांहून अधिक शिक्षा आधीच भोगली आहे. परिणामी, कोर्टाने त्यांना तातडीने मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा – Sanchar Saathi App: 'संचार साथी ॲप अनिवार्य नाही…'; केंद्रीय मंत्री सिंधिया यांचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य
