POCSO Act Case: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला आहे. एका गंभीर आरोपाप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला तात्काळ स्थगिती दिली असून पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे शंकराचार्यांवरील अटकेची टांगती तलवार तूर्तास टळली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी यांच्याविरुद्ध 21 फेब्रुवारी रोजी एका अल्पवयीन मुलासह दोन व्यक्तींनी लैंगिक छळाचे आरोप करत एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. या प्रकरणात 'पॉक्सो' (POCSO) कायद्यांतर्गत तरतुदी लावण्यात आल्या होत्या. या आरोपांविरोधात शंकराचार्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दिलासा देण्याची मागणी केली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अटकेला अंतरिम स्थगिती दिली.
"सत्यासाठी मी नार्को चाचणीलाही तयार"
न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ते म्हणाले, "माझ्यावरील सर्व आरोप खोटे असून सत्य समोर आणण्यासाठी मी कोणत्याही चाचणीला घाबरत नाही. जर नार्को चाचणीतून (Narco Test) वास्तव समोर येणार असेल, तर ती जरूर केली पाहिजे. सत्याचा शोध घेण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब करावा." हे संपूर्ण प्रकरण रचले गेलेले एक षडयंत्र असल्याचे सांगत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. "खोटे जास्त काळ टिकू शकत नाही. ज्यांनी ही काल्पनिक कथा रचली आहे, त्यांचा चेहरा लवकरच उघड होईल. ज्या मुलाचा आमच्या नावाशी कधीही संबंध आला नाही, त्याला या प्रकरणात ओढणे दुर्दैवी आहे. लोकांना लवकरच या प्रकरणातील सत्याची जाणीव होईल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
न्यायालयाची भूमिका आणि पुढील दिशा
उच्च न्यायालयाने शंकराचार्यांना अंतरिम संरक्षण देतानाच या प्रकरणाचा तपास नियमानुसार सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही कठोर कारवाईला मज्जाव केला आहे. या प्रकरणामुळे धार्मिक आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता सर्वांचे लक्ष पुढील न्यायालयीन सुनावणीकडे लागले आहे.
