EPS 2026: केंद्र सरकारने 29 जून रोजी नवीन कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) देशभरात लागू केली आहे. ही नवीन योजना जुन्या 'EPS 1995' आणि 'कर्मचारी कुटुंब पेन्शन योजना 1971' ची जागा घेईल. नव्या रचनेनुसार या योजनेचे नाव आता 'कर्मचारी पेन्शन योजना, 2026' असे करण्यात आले आहे. या नव्या योजनेत पेन्शनची मोजणी आणि योगदानाचे नियम पूर्वीसारखेच असले, तरी पेन्शनचे दावे निकाली काढणे, विलंबावरील व्याज आणि उच्च पेन्शनच्या नियमांमध्ये सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी मोठे बदल केले आहेत.
कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत:
– पेन्शनशी संबंधित सर्व दावे आता अवघ्या 20 दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक असेल.
– पेन्शन मिळण्यास ठरलेल्या वेळेपेक्षा उशीर झाला, तर कर्मचाऱ्याला वार्षिक 12 टक्के दराने व्याज दिले जाईल.
– सरकारच्या अंशदानावर (Contribution) किमान 8.5 टक्के परतावा मिळण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
– कंपन्या आणि नियोक्त्यांसाठी (Employers) सर्व प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात करणे अधिक सोपे आणि बंधनकारक केले जाईल.
– अधिक पेन्शन मिळण्याशी संबंधित नियमांचा आता या योजनेत अधिकृतपणे समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – VB-G RAM G Act: देशात आजपासून 'जी राम जी' कायदा लागू; आता कामगारांना दिवसाला मिळणार 'इतके' रुपये वेतन
नियमांमध्ये काय बदललेले नाही?
अनेक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये सरकारने कोणताही बदल न करता त्या पूर्वीप्रमाणेच ठेवल्या आहेत:
– ज्या कर्मचाऱ्यांना आधीच पेन्शन मिळत आहे, त्यांचे लाभ अखंडपणे सुरू राहतील, त्यात कोणतीही कपात होणार नाही.
– पेन्शनची रक्कम मोजण्याचे सूत्र आणि पेन्शनसाठी पात्र ठरणाऱ्या पगाराची (Pensionable Salary) पद्धत तीच राहील.
– EPF/EPS मधील योगदानाचा वाटा आणि पेन्शन मिळवण्यासाठीचे पात्रता निकष बदललेले नाहीत.
– कर्मचाऱ्यांची जुनी मागणी असली तरी किमान पेन्शनच्या रक्कमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
– वयाच्या 50 व्या वर्षापासून लवकर पेन्शन घेण्याचा पर्याय कायम आहे. तसेच 10 वर्षांची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी नोकरी सोडण्याचे नियम, कौटुंबिक पेन्शन आणि अपंगत्व पेन्शनचे नियम पूर्वीसारखेच राहतील.
