Ethanol Blended Petrol: केंद्र सरकारने देशातील इंधन धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 April 2026 पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण (E20) आणि किमान 95 संशोधन ऑक्टेन क्रमांक (RON) असलेले पेट्रोल विकणे बंधनकारक असेल. कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे आणि वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या बदलामुळे पेट्रोलचा दर्जा सुधारणार असून त्याचा थेट परिणाम वाहनचालकांच्या खिशावर आणि वाहनांच्या कामगिरीवर होणार आहे.
95 RON पेट्रोल म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे काय?
95 RON पेट्रोलला सामान्यतः 'प्रीमियम' किंवा 'हाय-ऑक्टेन' इंधन म्हटले जाते. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या सामान्य पेट्रोलचा ऑक्टेन क्रमांक साधारणपणे 91 असतो. ऑक्टेन क्रमांक जितका जास्त, तितकी इंधन जळण्याची प्रक्रिया कार्यक्षम असते. यामुळे इंजिनमध्ये 'प्री-इग्निशन' कमी होते, ज्यामुळे इंजिनला अधिक ताकद मिळते आणि वाहन चालवताना स्मूथ अनुभव येतो. विशेषतः टर्बोचार्ज्ड इंजिन असलेल्या आधुनिक गाड्यांसाठी हे इंधन अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
सरकारी अधिसूचना आणि अंमलबजावणी
पेट्रोलियम मंत्रालयाने 17 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सर्व तेल कंपन्यांना भारतीय मानक ब्युरोच्या (BIS) निकषांनुसार 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री करणे अनिवार्य असेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, दुर्गम किंवा विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीत काही प्रदेशांना मर्यादित कालावधीसाठी यातून सूट दिली जाऊ शकते. हे इथेनॉल ऊस, मका आणि धान्यापासून उत्पादित केले जात असल्याने भारतीय शेतकऱ्यांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे.
जुन्या वाहनांवर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे जुन्या वाहनांच्या मालकांमध्ये काहीशी चिंता आहे. उद्योग तज्ञांच्या मते, 2023 ते 2025 नंतर उत्पादित झालेली वाहने E20 इंधनासाठी सक्षम (Compliant) आहेत. मात्र, त्यापूर्वीच्या जुन्या वाहनांच्या मायलेजमध्ये 3 ते 7 टक्क्यांची घट होऊ शकते. तसेच, जुन्या इंजिनमधील रबर किंवा प्लास्टिकच्या भागांवर इथेनॉलमुळे दीर्घकाळात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, 95 RON मुळे इंजिनचे ठोके कमी होऊन इंजिनचे आयुष्य वाढण्यास मदत होणार आहे.
वाहनचालकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?
जर तुमचे वाहन नवीन असेल तर काळजी करण्याचे कारण नाही. मात्र, जुन्या वाहनांच्या बाबतीत चालकांनी इंजिनची नियमित सर्व्हिसिंग करणे आणि इंधन प्रणालीतील पाइप्स किंवा रबर भागांची वेळोवेळी तपासणी करणे गरजेचे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पेट्रोलचा दर्जा सुधारणार असून, पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
