8th Pay Commission Updates: केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन सुधारणेसाठीच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. 8 व्या वेतन आयोगाने आपल्या शिफारसी तयार करण्यापूर्वी विविध घटकांशी चर्चा करण्याची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. पगारवाढ, भत्ते आणि नवीन वेतन संरचनेबाबत आयोग सरकारला अहवाल सादर करणार असून, कर्मचारी या शिफारसींची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. या निर्णयाचा थेट फायदा देशातील 1 कोटीहून अधिक नागरिकांना होणार आहे, ज्यामध्ये अंदाजे 50 लाख कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांचा समावेश आहे.
कोलकात्यात बैठका संपन्न; पुढील वर्षात निर्णय शक्य
वेतन आयोगाने आतापर्यंत प्रादेशिक तसेच केंद्रीय कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चांचे 9 टप्पे यशस्वीपणे पार पाडले आहेत. नुकतीच या महिन्याच्या 9 आणि 10 तारखेला कोलकाता येथे एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोग पुढील वर्षाच्या जून किंवा जुलै महिन्यापर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार या शिफारसींचा सखोल अभ्यास करून त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेईल.
'फॅमिली युनिट'च्या व्याख्येत बदलाची मागणी
'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन'ने पगारवाढीच्या गणितात महत्त्वाचा असणाऱ्या कुटुंब घटक (फॅमिली युनिट) या संकल्पनेची व्याख्या बदलण्याची शिफारस केली आहे. सध्याच्या 3 सदस्यांच्या कुटुंबाऐवजी हा आकार 4.4 करण्यात यावा आणि त्यात आश्रित पालकांचाही समावेश केला जावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर फिटमेंट फॅक्टर 2.05 वरून थेट 2.10 पर्यंत वाढू शकतो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होईल.
हेही वाचा – UPI वापरणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट; MDR बाबत सरकारचा विचार, सामान्यांच्या खिशावर काय होणार परिणाम?
HRA आणि प्रवास भत्त्यात भरघोस वाढीची अपेक्षा
महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्त्याच्या विद्यमान रचनेत बदल करण्याची मागणी कर्मचारी संघटना करत आहेत. यानुसार 'X' श्रेणीतील मेट्रो शहरांसाठी 36 टक्के एचआरए मिळावा, असा युक्तिवाद केला जात आहे. तर 'Y' श्रेणीतील शहरांसाठी 24 टक्के आणि 'Z' श्रेणीतील शहरांसाठी 12 टक्के घरभाडे भत्ता निश्चित करण्याची मागणी आहे. यासोबतच, लेव्हल-1 च्या कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मासिक प्रवास भत्ता 9,000 रुपये करण्यात यावा, अशीही एक प्रमुख मागणी लावून धरली जात आहे.
फिटमेंट फॅक्टरचे गणित आणि सरकारी तिजोरीवरील भार
सध्या सर्वांचे लक्ष फिटमेंट फॅक्टरवर लागून राहिले आहे. कर्मचारी संघटनांकडून 3.83 फिटमेंट फॅक्टर देण्याची मागणी केली जात आहे, जो 7 व्या वेतन आयोगात 2.57 इतका निश्चित करण्यात आला होता. जर कर्मचाऱ्यांची ही मागणी पूर्ण झाली, तर किमान मूळ वेतन सध्याच्या 18,000 रुपयांवरून थेट 69,000 रुपये प्रतिमहिना होईल. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारवर आधीच आर्थिक ताण आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते, वास्तविक फिटमेंट फॅक्टर 1.82 ते 2.57 या मर्यादेतच राहण्याची दाट शक्यता आहे.
