India LPG Crisis 2026 : इराण-इस्रायल युद्धामुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' हा सागरी मार्ग बंद झाल्याने भारतासमोर मोठे ऊर्जा संकट उभे राहिले आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 60 टक्के एलपीजी (LPG) आयात करतो आणि त्यातील 90 टक्के पुरवठा मध्य-पूर्वेतील देशांतून होतो. या युद्धामुळे गॅस पुरवठा विसकळीत झाल्याने देशातील अनेक शहरांत सिलिंडरसाठी रांगा लागल्या आहेत. अशा कठीण काळात अर्जेंटिना हा भारताचा 'दूरचा मित्र' मदतीसाठी धावून आला असून, तिथून मोठ्या प्रमाणात गॅसची आवक सुरू झाली आहे.
भारताने अर्जेंटिनाकडून आयात वाढवली
मध्य-पूर्वेतील पुरवठा साखळी तुटल्याने भारताने आपल्या आयात स्रोतांचे विविधीकरण (Diversification) सुरू केले आहे. अर्जेंटिनाने भारताच्या विनंतीवरून आपले LPG उत्पादन 259,000 टनांपर्यंत वाढवले आहे. या संदर्भातील काही महत्त्वाचे आकडे खालीलप्रमाणे आहेत:
विक्रमी आयात: गेल्या 3 महिन्यांत भारताने अर्जेंटिना कडून 50,000 टन LPG आयात केला आहे, जो 2025 मधील एकूण 22,000 टनांच्या तुलनेत दुप्पट आहे.
पुरवठ्याचे टप्पे: अर्जेंटिनाच्या बाहिया ब्लँक पोर्टवरून 39,000 टन आणि 5 मार्च रोजी 11,000 टन गॅस भारताकडे रवाना झाला आहे.
प्रवास: सुमारे 20,000 किलोमीटरचे अंतर पार करून हा पुरवठा भारताची गरज भागवण्यासाठी येत आहे.
भारताचे प्रमुख गॅस पुरवठादार देश
भारताची गॅसची गरज भागवण्यासाठी मध्य-पूर्वेतील देश नेहमीच आघाडीवर राहिले आहेत. मात्र, युद्धामुळे सध्या तिथून होणारी आवक धोक्यात आली आहे. भारताच्या आयात नकाशावर या देशांची स्थिती अशी आहे:
कतार (Qatar): भारताचा सर्वात मोठा LPG पुरवठादार असून एकूण आयातीत त्याचा वाटा 34 टक्के आहे.
सौदी अरेबिया (Saudi Arabia): हा दुसरा मोठा पुरवठादार असून त्याची भागीदारी 11 टक्के आहे.
युएई (UAE) आणि कुवेत: हे देशही भारताला मोठ्या प्रमाणात गॅस पुरवतात.
2025 मध्ये भारताने एकूण 33.15 दशलक्ष मेट्रिक टन LPG वापरला होता, त्यातील 60 टक्के वाटा आयातीचा होता.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी नवीन पर्यायांवर भर
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद झाल्याने इराणमध्ये अडकलेली जहाजे काढण्यासाठी सरकार चर्चा करत असतानाच, आता अमेरिका, नॉर्वे, अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांसारख्या देशांकडूनही लिक्विड नॅचरल गॅस (LNG) आणि LPG खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय भारत आता 41 पेक्षा अधिक देशांकडून कच्चे तेल खरेदी करत आहे. सरकारने देशांतर्गत पुरवठा टिकवण्यासाठी ECA कायदा लागू केला असून, बुकिंगच्या नियमांतही बदल केले आहेत. अर्जेंटिनासारख्या देशांच्या सहकार्यामुळे भारताला या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यास बळ मिळत आहे.
