Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'दिल्ली लक्ष्मी योजने'ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दरमहा 2,500 रुपयांची आर्थिक मदत पुरवली जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 5,110 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद केली आहे. 1 ऑगस्टपासून ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार असून, रक्षाबंधनाचे औचित्य साधून योजनेचा पहिला हप्ता महिलांच्या खात्यावर वितरित करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. ही योजना सुरुवातीला 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आली आहे.
तीनपेक्षा जास्त मुले असल्यास अपात्र; योजनेसाठी निश्चित केलेले कडक निकष
योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने पात्रता आणि अपात्रतेच्या स्पष्ट अटी निश्चित केल्या आहेत. ज्या महिलांना 3 पेक्षा जास्त हयात मुले आहेत, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. केवळ या एका अटीमुळे दिल्लीतील अत्यंत गरीब घटकातील सुमारे 15 टक्के महिला या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांचे वय 21 ते 60 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहे, तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त नसले पाहिजे.
खालील घटकांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही
– ज्या कुटुंबांचा वार्षिक वीज वापर 2,400 युनिट्सपेक्षा जास्त आहे (सरासरी दरमहा 200 युनिट्सपेक्षा जास्त).
– कुटुंबाच्या नावे चारचाकी वाहन असल्यास.
– महिला किंवा कुटुंबातील सदस्य आयकर (Income Tax) अथवा जीएसटी (GST) रिटर्न भरत असल्यास.
– महिला आधीपासूनच दुसऱ्या सरकारी पेन्शन किंवा आर्थिक सहाय्य योजनेचा लाभ घेत असल्यास.
– कुटुंबातील कोणीही सदस्य केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू (PSU) किंवा सरकारी संस्थेत नोकरीला असल्यास.
– महिलेवर कोणतीही गुन्हेगारी नोंद असल्यास.
दरमहा 2,500 रुपयांचे वितरण कसे होणार?
महिलांना मिळणाऱ्या 2,500 रुपयांच्या मदतीसाठी सरकारने 2 पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. या दोन्ही पर्यायांमध्ये रोख (Cash) रक्कम काढता येणार नाही.
पहिला पर्याय: दरमहा 1,500 रुपये आवर्ती ठेव (RD) किंवा मुदत ठेव (FD) खात्यात जमा केले जातील आणि उर्वरित 1,000 रुपये डिजिटल रुपया (CBDC) वॉलेटमध्ये पाठवले जातील. हे 1,000 रुपये केवळ सरकारमान्य वस्तू व सेवांवरच खर्च करता येतील.
दुसरा पर्याय: 2,500 रुपयांची संपूर्ण रक्कम थेट आरडी (RD) किंवा एफडी (FD) खात्यात जमा केली जाईल, ज्यामुळे महिलांमध्ये दीर्घकालीन बचतीची सवय रुजण्यास मदत होईल.
याशिवाय, या योजनेशी जोडल्या गेलेल्या महिलांना मुलांचे शाळेत प्रवेश, 'अपार' (APAAR) आणि 'आभा' (ABHA) कार्ड काढणे, नियमित लसीकरण, 'पोषण ट्रॅकर' नोंदणी, बचत गट, कौशल्य विकास तसेच 'एक पेड माँ के नाम' आणि स्वच्छ भारत अभियानासारख्या सामाजिक उपक्रमांत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
