Marriage Age Dispute : भारतातील कायदेशीर नियमांनुसार लग्नासाठी मुलाचे वय 21 तर मुलीचे वय 18 वर्षे असणे बंधनकारक आहे. मात्र, या वयापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलाने विवाह केल्यास आणि कुटुंबाकडून त्यांना धमक्या मिळाल्यास न्यायालय काय भूमिका घेते, याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट निकाल दिला आहे. 21 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या एका तरुणानं लग्न केल्यानंतर मुलीच्या संतप्त कुटुंबीयांनी जोडप्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या, ज्यावर न्यायालयाने थेट कायदेशीर संरक्षणाचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डॉ. गौतम चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला, मग तो अल्पवयीन असो वा प्रौढ, संविधानाने जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. पतीचे वय विवाहाच्या कायदेशीर वयापेक्षा कमी असले तरी तो या देशाचा नागरिक आहे आणि त्याचे हक्क अबाधित आहेत. त्यामुळे या जोडप्याला शांततेने जगण्याचा आणि एकत्र राहण्याचा पूर्ण अधिकार असून त्यांच्या खासगी आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीला हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण आणि वयाचा वाद?
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी मांडलेला घटनाक्रम आणि कायदेशीर मुद्दे:
– वयाची सद्यस्थिती: विवाहाच्या वेळी मुलीचे वय 23 वर्षे पूर्ण होते, तर सरकारी ओळखपत्रावरील जन्मतारखेनुसार मुलाचे वय 20 वर्षांपेक्षा कमी होते.
– परिस्थिती: विवाहित मुलगी गर्भवती असल्याने तिचे कुटुंबीय अत्यंत संतप्त झाले होते आणि त्यांच्याकडून या जोडप्याचा सातत्याने छळ केला जात होता.
– सरकारचा विरोध: राज्य सरकारने या याचिकेला विरोध करताना सांगितले की, मुलाचे वय कायद्यानुसार पूर्ण नसल्याने बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 अंतर्गत हा विवाह अवैध मानला जावा आणि याचिका फेटाळली जावी.
बालविवाह कायद्याचा हवाला देत न्यायालयाने सरकारला फटकारले
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 12चा दाखला दिला. या कलमानुसार केवळ अपहरण, बळजबरी, फसवणूक, मानवी तस्करी किंवा अल्पवयीन मुलांची विक्री करून झालेले विवाहच अवैध ठरवले जाऊ शकतात. या प्रकरणात मुलगी पूर्णपणे सज्ञान आहे आणि मुलाच्या घरच्यांचाही या लग्नाला कोणताही विरोध नाही. त्यामुळे सरकारी वकिलांनी घेतलेले आक्षेप हे केवळ गैरसमजुतीवर आधारित आहेत, असे न्यायालयाने सुनावले.
जोडप्याची सुरक्षा महत्त्वाची; सोबतच, न्यायालयाची ही अट…
जोडप्याच्या सुरक्षेचा विचार करून न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला, मात्र सोबतच एक महत्त्वाची अटही घातली आहे. या जोडप्याला दोन महिन्यांच्या आत उत्तर प्रदेश विवाह नोंदणी नियम, 2017 अंतर्गत आपल्या विवाहाची अधिकृत नोंदणी करावी लागणार आहे. जर त्यांनी या विहित मुदतीत लग्नाची नोंदणी केली नाही, तर न्यायालयाने दिलेले हे कायदेशीर संरक्षण आपोआप रद्द होईल, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
