Engineering Colleges Closed : अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (AICTE) तंत्रशिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी एक अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील तब्बल 58 इंजिनिअरिंग आणि तंत्रशिक्षण महाविद्यालये कायमची बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या धक्कादायक निर्णयामध्ये दुर्दैवाने उत्तर प्रदेशसह महाराष्ट्रही आघाडीवर आहे. या दोन्ही राज्यांमधील प्रत्येकी 12 महाविद्यालयांवर टाळे ठोकले जाणार आहे. चालू शैक्षणिक वर्षापासून (2025-26) या सर्व संस्थांमध्ये 'प्रोग्रेसिव्ह क्लोजर' म्हणजेच टप्प्याटप्प्याने महाविद्यालय बंद करण्याची परवानगी AICTE ने दिली आहे. या कारवाईत केवळ महाविद्यालयेच नाही, तर वेगवेगळ्या कॉलेजेस मधील तब्बल 950 पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम (कोर्सेस) देखील कायमचे बंद करण्यात आले आहेत.
सध्या शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार?
या मोठ्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरीही सध्या शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना घाबरण्याची गरज नाही. AICTE च्या नियमानुसार, 'प्रोग्रेसिव्ह क्लोजर' मंजुरी मिळालेल्या महाविद्यालयांना केवळ पहिल्या वर्षासाठी नवीन प्रवेश प्रक्रियेवर बंदी घालण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जे विद्यार्थी आधीपासूनच या कॉलेजेसमध्ये शिक्षण घेत आहेत, त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. त्यांना त्यांचे पुढील शिक्षण तिथेच पूर्ण करण्याची मुभा असेल. अत्यंत आपत्कालीन परिस्थितीत जर एखादे कॉलेज पूर्णपणे ठप्प झाले, तर तिथल्या विद्यार्थ्यांना नियमानुसार दुसऱ्या कॉलेजमध्ये ट्रान्सफर (स्थलांतरित) करण्याची तरतूद देखील उपलब्ध आहे.
कोणत्या राज्यात किती कॉलेजेस बंद?
बंद होणाऱ्या या 58 संस्थांमध्ये खाजगी महाविद्यालयांचा भरणा सर्वाधिक आहे, तर सरकारी अनुदानित असणाऱ्या फक्त 3 संस्था आहेत. राज्यनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
– महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश: प्रत्येकी 12 महाविद्यालये
– मध्य प्रदेश: 8 महाविद्यालये
– तेलंगणा आणि पंजाब: प्रत्येकी 4 महाविद्यालये
– आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान: प्रत्येकी 3 महाविद्यालये
– गुजरात आणि कर्नाटक: प्रत्येकी 2 महाविद्यालये
– तामिळनाडू, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आणि पुणे परिसर: प्रत्येकी 1 महाविद्यालय
महाविद्यालयांवर ही वेळ का आली?
देशातील तंत्रशिक्षणावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेने (AICTE) महाविद्यालयांच्या घसरत्या दर्जावर बोट ठेवत ही कारवाई केली आहे.
– या महाविद्यालयांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थी प्रवेशाची संख्या कमालीची घटली होती.
– अनेक जागा रिक्त राहत असल्याने कॉलेजेस चालवणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण झाले होते.
– याशिवाय, नियमानुसार आवश्यक असणारे पात्र आणि अनुभवी प्राध्यापक टिकवून ठेवण्यात प्रशासनाला अपयश आले.
– तसेच, विद्यार्थ्यांसाठी गरजेच्या असणाऱ्या लॅब, लायब्ररी आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या नियमांचे उल्लंघन सातत्याने केले जात होते.
नवीन शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही संस्थेत ॲडमिशन घेण्यापूर्वी त्या महाविद्यालयाचे सद्यस्थितीतील 'स्टेटस' आणि AICTE ची मान्यता तपासून घेणे आता अत्यंत गरजेचे झाले आहे. योग्य पडताळणी करूनच विद्यार्थ्यांनी आपला प्रवेश निश्चित करावा, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही.
