HC On Maintenance Rights: "जी पत्नी पैसे कमवत नाही, ती आळशी आहे किंवा जाणीवपूर्वक पतीवर अवलंबून आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. गृहिणीच्या कष्टांमुळेच पती आपली व्यावसायिक जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडू शकतो, असे सांगत न्यायालयाने घरकाम करणाऱ्या महिलांच्या योगदानाचा गौरव केला आहे. 16 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या एका आदेशात न्यायाधीश स्वरण कांता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, पोटगी ठरवताना केवळ आर्थिक उत्पन्नाचा विचार न करता, पत्नीने घर आणि नातेसंबंधांसाठी दिलेल्या वेळेचे आर्थिक मूल्य ओळखणे आवश्यक आहे.
गृहिणीचे श्रम पतीची कार्यक्षमता वाढवतात
न्यायालयाने म्हटले आहे की, बेरोजगार असणे हे आळशीपणाचे लक्षण मानणे सोपे आहे, परंतु घर व्यवस्थापनात लागणारे श्रम ओळखणे कठीण आहे. "गृहिणी घरी निष्क्रिय बसत नाही; ती असे कष्ट करते ज्यामुळे पतीला बाहेर जाऊन काम करणे शक्य होते. पोटगीच्या दाव्यांचा विचार करताना या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणे हे अवास्तव आणि अन्याय्य ठरेल," असे खंडपीठाने नमूद केले. घरगुती कामांमुळे निर्माण होणारी 'सपोर्ट सिस्टीम' पतीच्या यशात मोठा वाटा उचलते, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा निर्णय फिरवला
हे प्रकरण 2012 मध्ये विवाह झालेल्या एका दांपत्याचे आहे, जिथे पतीने 2020 मध्ये पत्नी आणि मुलाला सोडल्याचा आरोप होता. सुरुवातीला मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने आणि नंतर अपील कोर्टाने महिलेला पोटगी देण्यास नकार दिला होता. त्यावेळचा तर्क असा होता की, महिला शिक्षित आणि शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असूनही काम करत नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा दृष्टिकोन 'सदोष' ठरवत रद्द केला. पतीने असा युक्तिवाद केला होता की, पत्नी कमावण्यास सक्षम असताना तिने पोटगी मागू नये.
क्षमता आणि प्रत्यक्ष कमाई यात फरक
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'कमावण्याची क्षमता' (Capacity to earn) आणि 'प्रत्यक्ष कमाई' (Actual earning) या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. केवळ एखादी महिला सुशिक्षित आहे किंवा कमावण्यास सक्षम आहे, या एकाच कारणावरून तिला पोटगी नाकारता येणार नाही. "ज्या महिलांना काम करायचे आहे त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, पण त्या कमावू शकतात म्हणून त्यांनी पतीवर अवलंबून राहू नये, हा विचार कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही," असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
