IT Rules 2026: माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील सुरक्षितता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने नियमावलीमध्ये मोठे बदल केले आहेत. सोशल मीडियावर कोणाच्याही संमतीशिवाय व्हायरल होणारे खाजगी फोटो किंवा व्हिडीओ आता अवघ्या 2 तासांच्या आत हटवणे बंधनकारक असणार आहे. पूर्वी अशा प्रकारचा आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी अनेक दिवस वाट पाहावी लागत असे, मात्र आता सरकारने Instagram, YouTube, X आणि Facebook सारख्या प्लॅटफॉर्म्सना कडक निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे सायबर गुन्ह्यांना आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.
का घेतला सरकारने हा निर्णय? 'डीपफेक'चे वाढते संकट
गेल्या काही काळापासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) चुकीचा वापर करून तयार केलेली 'डीपफेक्स' मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. विशेषतः महिला आणि मुलींच्या फोटोंमध्ये फेरफार (Morphed) करून त्यांना ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या ऑनलाइन छळाला लगाम घालण्यासाठी सरकारने IT नियम अधिक कठोर केले आहेत. आता कोणत्याही वापरकर्त्याने आपल्या संमतीशिवाय पोस्ट केलेल्या प्रतिमेची तक्रार केल्यास, संबंधित कंपनीला त्यावर तातडीने कारवाई करावी लागेल.
तक्रार निवारण प्रक्रियेत वेग; 3 तासांत कायदेशीर कारवाई
नवीन नियमांनुसार, केवळ खाजगी फोटोच नव्हे, तर सरकार किंवा न्यायालयाचे आदेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये निर्देश मिळाल्यापासून 3 तासांच्या आत तो मजकूर काढून टाकणे आवश्यक आहे. अहवालांनुसार, नवीन बदलांनंतर सुमारे 75 टक्के आक्षेपार्ह मजकूर हा केवळ 2 तासांच्या आत हटवला जात आहे. ही प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना जलद 'मॉडरेशन टूल्स' आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथके (Emergency Response Teams) तैनात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
AI-निर्मित मजकुरासाठी 'लेबल' लावणे बंधनकारक
कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार केलेला कोणताही मजकूर ओळखणे सोपे व्हावे, यासाठीही सरकारने नियमावली तयार केली आहे. आता AI-निर्मित फोटो किंवा व्हिडिओ प्रकाशित करताना त्यावर स्पष्टपणे दिसणारा एक 'लेबल' असणे अनिवार्य आहे. या 'सिंथेटिक' मजकुरामुळे लोकांची दिशाभूल होऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. जर एखाद्या कंपनीने अशा मजकुराबाबत आलेल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले, तर त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूदही या नियमात करण्यात आली आहे.
वापरकर्त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि सुरक्षा
सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारी वाढवली असली, तरी वापरकर्त्यांनीही सतर्क राहणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचा कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास त्वरित अधिकृत तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या नवीन नियमांमुळे डिजिटल युगात लोकांच्या गोपनीयतेचे (Privacy) रक्षण करणे आणि सोशल मीडियाला अधिक सुरक्षित बनवणे शक्य होणार आहे.