Unemployment Allowance: पश्चिम बंगालमधील नवनिर्वाचित सरकारने राज्यातील विविध घटकांसाठी आर्थिक मदतीचा मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री स्वप्न दासगुप्ता यांनी अनेक लोककल्याणकारी योजनांची घोषणा केली. राज्यातील बेरोजगार तरुणांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 'भरोसा योजना' (Bharosa Scheme) आणली असून, त्याद्वारे बेरोजगारांना दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंतचा भत्ता दिला जाणार आहे. यासोबतच, ज्येष्ठ आणि सेवानिवृत्त पत्रकारांसाठी दरमहा 5,000 रुपये पेन्शन देण्याची ऐतिहासिक घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
'भरोसा योजना': सुशिक्षित बेरोजगारांना मिळणार प्रतिमहिना आर्थिक पाठबळ
शिक्षण पूर्ण करूनही रोजगाराच्या शोधात असलेल्या आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांना आर्थिक मदत करणे हा 'भरोसा योजने'चा मुख्य हेतू आहे. या योजनेच्या नियमांनुसार, ज्या बेरोजगार पदवीधरांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना सरकारकडून दरमहा 3,000 रुपयांची मदत दिली जाईल. तर इतर प्रवर्गातील पात्र बेरोजगार तरुणांना दरमहा 2,000 रुपयांचा भत्ता मिळेल. मात्र, ही मदत मिळवण्यासाठी संबंधित तरुण राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही आर्थिक सहाय्य किंवा समाजकल्याण योजनेचा लाभार्थी नसावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.
पत्रकार,आणि निवृत्तीवेतन धारकांसाठी विशेष घोषणा
प्रसारमाध्यमा क्षेत्रातील निवृत्त व्यक्तींच्या उदरनिर्वाहासाठी राज्य सरकारने दरमहा 5,000 रुपयांची पेन्शन सुरू केली आहे. याशिवाय, विविध राजकीय कारणांमुळे तुरुंगवास भोगलेल्या राजकीय कैद्यांना किंवा कार्यकर्त्यांना सन्मान म्हणून दरमहा 10,000 रुपयांचे मासिक मानधन दिले जाईल. तसेच, सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून राज्यातील वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग निवृत्तीवेतनाच्या रक्कमेत दरमहा 500 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे.
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव निधी; नव्या विद्यापीठांची होणार स्थापना
राज्यात केंद्र सरकारच्या 'आयुष्मान भारत' योजनेची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने 3,100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्याचा थेट फायदा सुमारे 7 कोटी नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचारांच्या रूपात होईल. शैक्षणिक विकासासाठी झारग्राम येथे एक आदिवासी विद्यापीठ आणि 2 नवीन केंद्रीय विद्यालये सुरू केली जाणार आहेत. यासोबतच कांथी, कालियाचक आणि फालता येथे महिला विद्यापीठांची स्थापना केली जाईल. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या सरकारी व अनुदानित महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना 25,000 रुपयांचे एकरकमी विशेष अनुदानही दिले जाईल.
शाळांमध्ये इस्कॉनच्या मदतीने मध्यान्ह भोजन; पायाभूत सुविधांचा विकास
शाळकरी मुलांचे पोषण सुधारण्यासाठी 'मध्यान्ह भोजन' (मिड-डे मील) योजनेत बदल करण्यात आले असून, प्रति विद्यार्थी तरतूद 10 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता शाळांमध्ये हे भोजन अधिक स्वच्छ आणि पौष्टिक पद्धतीने तयार करण्यासाठी 'इस्कॉन' (ISKCON) संस्थेचे सहकार्य घेतले जाईल. पायाभूत सुविधांचा विचार करता, कोलकाता विमानतळावरील गर्दी कमी करण्यासाठी कल्याणी येथे 1,000 एकर जागेवर नवीन अत्याधुनिक विमानतळ उभारले जाईल; तसेच पुरुलिया आणि मालदा येथेही नवीन विमानतळांचा विकास केला जाईल.
