H-1B Visa : अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसा नियमांबाबत घेतलेल्या अत्यंत कठोर निर्णयामुळे भारतीय नोकरदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. प्रामुख्याने H-1B व्हिसा धारकांसाठी मुलाखतीची प्रक्रिया थेट ऑक्टोबर 2027 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे सध्या भारतात सुट्टीवर आलेल्या किंवा कामासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या हजारो भारतीयांच्या अमेरिकेतील नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
नेमकी अडचण काय?
सुरुवातीला या मुलाखती मार्च 2026 पर्यंत पुढे ढकलल्या होत्या, मात्र आता ही मुदत थेट ऑक्टोबर 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे जे भारतीय सध्या मायदेशी आले आहेत, त्यांना व्हिसा स्टॅम्पिंगशिवाय पुन्हा अमेरिकेला जाता येणार नाही. अमेरिकेतील कंपन्यांना प्रत्यक्ष कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची गरज असताना, हजारो भारतीय कर्मचारी भारतातच अडकून पडल्याने त्यांच्या नोकऱ्या जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा – EU Trade Deal: भारताच्या निर्यातीला मोठा दणका! अमेरिकेनंतर युरोपनेही टॅरिफ वाढवला, व्यापार क्षेत्रात खळबळ
खिशाला कात्री आणि सोशल मीडियाचे 'स्कॅनिंग'
ट्रम्प प्रशासनाने केवळ विलंबच केला नाही, तर व्हिसा मिळवणे अधिक खर्चिक आणि कठीण करून ठेवले आहे. H-1B व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फटका भारतीय तंत्रज्ञांना आणि कंपन्यांना बसत आहे, कारण अमेरिकेत सर्वाधिक वर्क व्हिसा भारतीयच वापरतात. तसेच आता व्हिसा अर्जासोबत अर्जदाराच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सची कसून चौकशी केली जाणार आहे. जर एखाद्याच्या प्रोफाईलवर अमेरिकाविरोधी किंवा वादग्रस्त पोस्ट आढळली, तर त्याचा व्हिसा थेट नाकारला जाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
द्विपक्षीय संबंधांवर सावट?
एकीकडे भारत आणि अमेरिका यांच्यात मोठ्या व्यापारी करारासाठी (Trade Deal) चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे अमेरिकेने घेतलेले हे निर्णय भारतासाठी मोठे धक्के मानले जात आहेत. अमेरिकेचा हा वाढता दबाव भारताच्या आयटी क्षेत्रासाठी आणि परदेशात करिअर करू पाहणाऱ्या तरुणांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
