SC On Abortion Rights: कोणतेही न्यायालय एखाद्या महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास सक्ती करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका 15 वर्षीय गर्भवती मुलीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही भूमिका मांडली. ही मुलगी सात महिन्यांहून अधिक काळाची गर्भवती होती आणि तिने वैद्यकीय गर्भपातासाठी न्यायालयाकडे दाद मागितली होती.
गर्भवती महिलेचा निर्णय हाच सर्वोच्च
या प्रकरणातील संवेदनशीलता ओळखून न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, गर्भवती महिलेची इच्छा आणि तिचा निर्णय हा सर्वात महत्त्वाचा असतो. जन्माला न आलेल्या बाळाच्या हितापेक्षाही गर्भवती महिलेच्या आरोग्याला आणि निर्णयाला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण
न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध आई होण्यासाठी भाग पाडणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार मिळालेल्या 'जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या' अधिकाराचे उल्लंघन आहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या शरीराबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विशेषतः अल्पवयीन मुलींच्या बाबतीत आणि जिथे गर्भधारणा अनपेक्षित असते, तिथे या अधिकाराचे संरक्षण करणे न्यायालयाचे कर्तव्य असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
मानसिक छळ आणि भविष्यावर होणारे परिणाम
अल्पवयीन मुलीच्या मानसिक आरोग्यावर, तिच्या शिक्षणावर आणि सामाजिक प्रतिष्ठेवर अशा अनपेक्षित गर्भधारणेचा गंभीर परिणाम होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणातील पीडितेने यापूर्वी दोनदा आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. यावरून ती मुलगी किती प्रचंड मानसिक दडपणाखाली होती हे स्पष्ट होते. "बाळ जन्माला घालून ते दत्तक द्या" असा सल्ला देणे सोपे असले, तरी तो पूर्णपणे असंवेदनशील आणि अव्यवहार्य असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
हेही वाचा – Fake Paneer : बनावट पनीर विक्रीस बंदी; महाराष्ट्राच्या आदेशाची केंद्राकडूनही होणार अंमलबजावणी
बेकायदेशीर मार्गांचा धोका टाळण्यासाठी निर्णय
न्यायालयाने इशारा दिला की, जर अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर दिलासा मिळाला नाही, तर पीडित व्यक्ती बेकायदेशीर आणि जीवघेण्या मार्गांचा अवलंब करू शकतात. यामुळे महिलांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. महिलेच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे तिच्या जीवनाला दुय्यम दर्जा देण्यासारखे आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्या मुलीला गर्भपाताची परवानगी देऊन दिलासा दिला आहे.
