Strait of Hormuz Dispute: ‘होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी शुल्क द्यावं लागेल…’; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर इराणची स्पष्ट भूमिका

तेहरानच्या प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार होर्मुझमध्ये कोणताही 'टोल' वसूल केला जाणार नसला तरी, जहाजांकडून 'शुल्क' (fee) मात्र नक्कीच आकारले जाईल.

Strait of Hormuz Dispute: ‘होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी शुल्क द्यावं लागेल…’; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर इराणची स्पष्ट भूमिका

Strait of Hormuz Dispute: अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या ताज्या शांतता कराराच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) पूर्णपणे 'टोल-मुक्त' राहील अशी घोषणा केली होती. मात्र, इराणने यावर अत्यंत आश्चर्यकारक भूमिका घेत ट्रम्प यांचा दावा खोडून काढला आहे. तेहरानच्या प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार होर्मुझमध्ये कोणताही 'टोल' वसूल केला जाणार नसला तरी, जहाजांकडून 'शुल्क' (fee) मात्र नक्कीच आकारले जाईल. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार थेट टोल गोळा करणे बेकायदेशीर असले, तरी पुरवल्या जाणाऱ्या विशिष्ट सेवांसाठी शुल्क आकारण्याचा अधिकार इराणने कायम ठेवला आहे. इराण तिथे नेमक्या कोणत्या सेवा देणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विशेष म्हणजे, उभय देशांमधील संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी या जलमार्गावरून जाण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते.

'टोल'ऐवजी आता 'सेवा शुल्क' आकारणार
इराणने टोल वसुलीला कायदेशीर चौकटीत बसवण्यासाठी त्याचे नामकरण आता 'सेवा शुल्क' (service fee) असे केले आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांकडून थेट टोल घेणे बेकायदेशीर असल्याचे इराणने मान्य केले आहे; परंतु, ही कसर भरून काढण्यासाठी सेवांच्या नावाखाली शुल्क आकारण्याची नवी रणनीती इराणने आखली आहे.

होर्मुझ टोल-मुक्त असल्याचा ट्रम्प यांचा होता दावा
यापूर्वी, रविवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाली असून ती कायमची टोल-मुक्त राहील, असा मोठा दावा केला होता. या करारामुळे जगातील सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ऊर्जा वाहतूक मार्गाला सुरक्षा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले होते की, या धोरणात्मक करारामुळे सागरी व्यापार सुरळीत राहील आणि प्रदेशातील संभाव्य महायुद्धाचा धोका टळेल. कराराच्या अटींनुसार होर्मुझ 'कायमस्वरूपी टोल-मुक्त' राहण्याची हमी ट्रम्प यांनी दिली होती, ज्याला आता इराणने सुरुंग लावला आहे. इराणच्या या नव्या भूमिकेमुळे या जलमार्गाच्या भविष्याबाबत पुन्हा एकदा अनिश्चितता निर्माण झाली असून, त्याचा जागतिक इंधन पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – B52 Bomber Crash: भयंकर! शक्तिशाली B-52 बॉम्बर विमान उड्डाणानंतर काही मिनिटांत कोसळलं; भीषण अपघातात 8 ठार

अमेरिका-इराण करार: महासत्तेची माघार की इराणचा विजय?
ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, अमेरिका आणि इराणने एका व्यापक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या अंतर्गत होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली केली जाणार असून अमेरिकन नौदलाने केलेली नाकेबंदी मागे घेतली जाईल. अनेक महिन्यांच्या तीव्र लष्करी तणावानंतर मिळालेले हे मोठे यश असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. या सागरी संघर्षाचा जागतिक ऊर्जा बाजारावर अत्यंत विपरीत परिणाम झाला होता आणि संपूर्ण आखाती देशांमध्ये युद्धाचे ढग जमा झाले होते. मात्र, इराणने आता शुल्काचा नवीन मुद्दा उपस्थित केल्याने या कराराच्या यशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number