8th Pay Commission Macp Scheme: आठव्या वेतन आयोगाच्या लागू होण्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने माजी कर्मचाऱ्यांसंबंधी एक मोठा निर्णय स्पष्ट केला आहे. पदोन्नतीशी संबंधित अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या 'MACP' (मॉडिफाइड ॲश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन) योजनेचा लाभ एका विशिष्ट कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार नाही, असे सरकारने संसदेत स्पष्ट केले. सहाव्या वेतन आयोगाच्या काळातील 1 जानेवारी 2006 ते 31 ऑगस्ट 2008 या कालावधीत सेवेतून निवृत्त झालेल्या नागरी कर्मचाऱ्यांना या योजनेच्या लाभापासून पूर्णपणे वगळण्यात आले असून, यामुळे अनेक माजी कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली आहे.
संसदेत सरकारची भूमिका; 'या' कारणास्तव कर्मचाऱ्यांना वगळले
राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांनी 23 जुलै 2026 रोजी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली:
– सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार MACP योजना 1 सप्टेंबर 2008 पासून लागू करण्यात आली होती.
– 1 जानेवारी 2006 ते 31 ऑगस्ट 2008 या काळात ही योजना अस्तित्वातच नव्हती.
– योजना लागू होण्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या किंवा कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लाभ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले.
हेही वाचा – PF खातेदारांनो लक्ष द्या! EPFO च्या 'या' SMS कडे दुर्लक्ष करू नका, अन्यथा…
काय आहे MACP योजना आणि तिचे फायदे?
विशेषतः पदोन्नतीच्या मर्यादित संधी असलेल्या 'गट-क' (Group C) आणि 'गट-ड' (Group D) कर्मचाऱ्यांसाठी MACP ही योजना अत्यंत दिलासादायक मानली जाते. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सलग 10 वर्षे पदोन्नती मिळाली नाही, तर त्याला या योजनेअंतर्गत आर्थिक सुधारणा दिली जाते. नियमित सेवेची 10, 20 आणि 30 वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा एकाच ग्रेड पे मध्ये 10 वर्षे घालवल्यानंतर अशा एकूण 3 वेळा वेतनवाढीच्या स्वरूपात ही पदोन्नती-सदृश मदत मिळते.
8 व्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा; संघटनांची 5 पदोन्नतींची मागणी
पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला नसला, तरी सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी 8 व्या वेतन आयोगाकडे नव्या मागण्या मांडल्या आहेत. 'नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी' (NC-JCM) आणि 'ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन' यांसारख्या प्रमुख संघटनांनी सादर केलेल्या निवेदनात MACP अंतर्गत मिळणाऱ्या अपग्रेडेशन्सची संख्या 3 वरून वाढवून थेट 5 करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. यामुळे आगामी वेतन आयोगातील निर्णयांकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा – ITR Filling 2026: करदात्यांसाठी मोठी बातमी! 'या' पेमेंट ॲपवर फक्त 11 रुपयांत भरता येणार ITR
