8th Pay Commission: देशभरातील 1 कोटीपेक्षा जास्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) हा सध्या अत्यंत उत्सुकतेचा आणि चर्चेचा विषय ठरत आहे. नव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार आणि विविध कर्मचारी संघटनांमध्ये सातत्याने चर्चांच्या फेऱ्या सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे मूळ मूल्य कमालीचे घटले असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर वेतन रचनेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.
काय आहे फिटमेंट फॅक्टर आणि सध्याची स्थिती?
कर्मचाऱ्यांचा नवीन मूलभूत पगार (Basic Salary), पेन्शन आणि इतर आर्थिक भत्ते निश्चित करण्यासाठी वापरला जाणारा मुख्य गुणांक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) होय. या फॅक्टरमध्ये होणाऱ्या लहानशा बदलाचाही थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नावर होतो. 7 व्या वेतन आयोगानुसार सध्या हा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका लागू असून कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 18,000 रुपये आहे. कर्मचारी संघटनांनी हाच फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून थेट 3.83 करण्याची आग्रही मागणी प्रशासनाकडे लावून धरली आहे.
मूळ पगारात 51,000 च्या वाढीचे सोपे गणित
जर केंद्र सरकारने कर्मचारी संघटनांची मागणी मान्य करून 8व्या वेतन आयोगात 3.83 इतका फिटमेंट फॅक्टर लागू केला, तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ पाहायला मिळेल. या गणितानुसार होणारे महत्त्वाचे बदल पुढीलप्रमाणे आहेत:
– सध्याचा मूळ पगार (7th Pay Commission): 18,000 रुपये
– सध्याचा फिटमेंट फॅक्टर: 2.57
– प्रस्तावित नवीन फिटमेंट फॅक्टर: 3.83
– नवीन अंदाजित मूळ पगार: 68,940 रुपये (18,000 × 3.83)
– एकूण थेट वाढ: सध्याच्या 18,000 रुपयांच्या तुलनेत मूळ पगारात तब्बल 50,940 रुपये (सुमारे 51,000 रुपये) ची भर पडेल.
मंत्रिगटाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
या संदर्भात सध्या केंद्र सरकार, विविध कर्मचारी संघटना आणि संबंधित सरकारी विभागांमध्ये महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत अनेक उच्चस्तरीय बैठका पार पडल्या असून लवकरच या संदर्भातील सविस्तर अहवाल मंत्रिगटाकडे (GoM) पाठवला जाणार आहे. या अहवालानंतरच सरकार यावर आपला अंतिम आणि अधिकृत निर्णय जाहीर करेल, ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे भविष्य ठरणार आहे.
हेही वाचा – EPFO चा मोठा निर्णय; UAN अॅक्टिव्हेशन आणि आधार लिंकिंगसाठी UMANG अॅप अनिवार्य; जाणून घ्या नवीन नियम
