8th Pay Commission Parliament Statement: संसदेच्या अधिवेशनात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या 8 व्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारने राज्यसभेत पहिल्यांदाच आपली अधिकृत भूमिका मांडली आहे. राज्यसभा खासदार जावेद अली खान यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आयोगाच्या कामकाजाची आणि शिफारशी तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही आयोग स्वतः ठरवणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
स्वायत्त आयोग आणि सरकारच्या माहितीबाबत स्पष्टता
कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि बैठकांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर सरकारने सांगितले की, आयोग पूर्णपणे स्वायत्त आहे. आयोगाच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या विचारमंथनाची किंवा कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकांची माहिती सरकारला देण्याची कोणतीही तरतूद नियमावलीत नाही. त्यामुळे संघटनांनी मांडलेल्या कोणत्या शिफारशींवर चर्चा झाली किंवा आतापर्यंत किती बैठका पार पडल्या, याची कोणतीही नोंद सध्या सरकारकडे उपलब्ध नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्राकडून देण्यात आले.
3.68 फिटमेंट फॅक्टर अन् 5 सदस्य कौटुंबिक युनिटची मागणी
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी 7 व्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत अधिक लाभ मिळण्यासाठी 3.68 च्या फिटमेंट फॅक्टरची जोरदार मागणी केली आहे, तर काही संघटनांनी 3 ते 3.5 च्या दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर ठेवण्याची विनंती केली आहे. याशिवाय, गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या घरखर्चाचा विचार करता वेतन निश्चितीसाठी फॅमिली युनिटची संख्या 3 वरून वाढवून 5 करावी आणि त्यात कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांचाही समावेश करावा, असा प्रस्ताव संघटनांनी आयोगासमोर ठेवला आहे.
वेतनवाढ आणि निवृत्ती वेतनासाठी 'फिटमेंट फॅक्टर'चे महत्त्व
नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना मूळ वेतन (Basic Pay) निश्चित करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर हा अत्यंत महत्त्वाचा गुणक मानला जातो. या गुणकाचा थेट परिणाम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा दरमहा मिळणारा पगार आणि सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शन किंवा इतर आर्थिक लाभांवर होतो. त्यामुळेच प्रत्येक वेतन आयोगादरम्यान कर्मचाऱ्यांचे आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष फिटमेंट फॅक्टर किती ठरवला जातो याकडे लागलेले असते.
अहवाल कधी येणार? 18 महिन्यांची मुदत अन् 2027 मधील अंमलबजावणी
केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी करताना शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे. या कालमर्यादेनुसार आयोगाचा अंतिम अहवाल 2027 च्या मध्यापर्यंत येण्याची दाट शक्यता आहे. हा अहवाल हाती आल्यानंतरच केंद्र सरकार शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून फिटमेंट फॅक्टर आणि नवीन वेतनरचनेच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेईल.
