नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशभरातील विद्यार्थ्यांना आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या व्यवहारविषयक आर्थिक समितीने (सीसीईए) देशभरात 57 नवीन केंद्रीय विद्यालये (Kendriya Vidyalayas) सुरू करण्यास बुधवारी मान्यता दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर पुढील नऊ वर्षांत 5,862 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे.
एकूण 142 केंद्रीय विद्यालये कार्यरत होणार
– या 57 नवीन शाळांना मंजुरी मिळाल्यानंतर, आधीच मंजूर झालेल्या 85 केंद्रीय विद्यालयांव्यतिरिक्त, देशभरात एकूण 142 केंद्रीय विद्यालये कार्यरत होतील.
– नव्याने सुरू होणाऱ्या शाळांपैकी 7 विद्यालये गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येतील, तर 50 विद्यालयांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारांकडे असेल.
– 20 शाळा अशा जिल्ह्यांमध्ये उघडल्या जातील जिथे सध्या कोणतेही केंद्रीय विद्यालय नाही, परंतु केंद्र सरकारचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत.
– याशिवाय, 14 शाळा आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये, 4 नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आणि 5 शाळा ईशान्य आणि पर्वतीय राज्यांत प्रस्तावित आहेत.
शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी
या विस्तारामुळे शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात मोठे फायदे अपेक्षित आहेत:
लाभार्थी विद्यार्थी: प्रत्येक केंद्रीय विद्यालयात अंदाजे 1,520 विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा असतील, ज्यामुळे एकूण 86,640 विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.
रोजगाराची निर्मिती: पूर्ण क्षमतेच्या केंद्रीय विद्यालयात सुमारे 81 शिक्षक व कर्मचारी असतात. यानुसार, 57 नवीन विद्यालयांमुळे शिक्षण क्षेत्रात किमान 4,617 कायमस्वरूपी नोकऱ्या निर्माण होतील.
अप्रत्यक्ष रोजगार: नवीन शाळांच्या बांधकाम आणि संबंधित उपक्रमांमुळे अनेक कुशल आणि अकुशल कामगारांना अस्थायी रोजगार मिळण्याचा दावा सरकारने केला आहे.
केंद्रीय विद्यालयांची पार्श्वभूमी
तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळाने 1962-63 मध्ये देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना एकसमान शिक्षण देण्यासाठी केंद्रीय विद्यालयांची स्थापना केली होती. सध्या भारत आणि परदेशात (मॉस्को, काठमांडू आणि तेहरान) मिळून एकूण 1,288 केंद्रीय विद्यालये कार्यरत आहेत, ज्यात सुमारे 13.62 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नवीन 57 शाळांच्या मंजुरीमुळे केंद्रीय विद्यालयांची वाढती मागणी पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे.
