Ethanol Blending India : जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी अस्थिरता आणि मध्य आशियातील वाढता तणाव पाहता भारताने आता ऊर्जा स्वयंपूर्णतेसाठी पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकार पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण 20 टक्क्यांवरून आता 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या तयारीत आहे. हा निर्णय केवळ इंधनापुरता मर्यादित नसून भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठीचा एक मेगा प्लॅन मानला जात आहे. टप्प्याटप्प्याने हा बदल लागू करून देशाला भविष्यातील तेल संकटापासून वाचवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
परकीय चलनाची मोठी बचत आणि अर्थव्यवस्था
इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राममुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आधीच मोठी उभारी मिळाली आहे. सद्यस्थितीत 20 टक्के मिश्रणामुळे दरवर्षी सुमारे 4.5 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यात भारताला यश आले आहे. या प्रयोगामुळे देशाच्या तिजोरीतील अंदाजे 1.5 लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले आहे. आता हेच प्रमाण 25 टक्क्यांपर्यंत नेल्यास ही बचत आणखी वाढणार असून त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम देशाच्या आर्थिक मजबुतीवर होणार आहे.
वाहनधारक आणि सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम
पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या जीवनावर संमिश्र परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
इंधनाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल, कारण कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. अर्थव्यवस्थेत लाखो कोटींची बचत झाल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल. मात्र, वाहनांच्या मायलेजवर याचा किंचित परिणाम होऊ शकतो, ज्याचे मूल्यांकन सध्या तज्ज्ञांकडून केले जात आहे. उच्च इथेनॉल मिश्रणामुळे इंजिनच्या सुट्या भागांची झीज आणि देखभालीचा खर्च वाढू शकतो का, याची चाचपणी सुरू आहे.
रिफाइनरी विस्तार आणि पायाभूत सुविधा
केवळ बायोफ्युएलवर विसंबून न राहता भारत आपल्या रिफाइनरी क्षमतेतही मोठी गुंतवणूक करत आहे. यामध्ये राजस्थानमधील बाडमेर रिफाइनरीने कार्यान्वित होणे आणि नुमालीगड रिफाइनरीचा विस्तार यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील नियोजित मेगा रिफाइनरीला पूरक म्हणून गुजरातमध्येही नवीन सुविधांचे नियोजन केले जात आहे. या प्रकल्पांमुळे देशांतर्गत इंधन शुद्धीकरण आणि उपलब्धता अधिक सुलभ होणार आहे.
आणीबाणीसाठी विशेष तयारी आणि बफर स्टॉक
जागतिक स्तरावर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती असते. अशा परिस्थितीत देशात इंधनाचा तुटवडा जाणवू नये म्हणून केंद्र सरकार स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हची क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहे. या बफर स्टॉकमुळे कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीत देशाची इंधन सुरक्षा धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. एकंदरीत, इथेनॉल आणि रिफाइनरीच्या या दुहेरी धोरणामुळे भारत ऊर्जा क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
