Hormuz Toll Plan : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीचा फायदा घेत इराणने जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या जहाजांवर 'टोल' (Toll) वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराणच्या संसदेच्या सुरक्षा समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, यामुळे भारतासारख्या देशांच्या पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे अमेरिकेने इराणला लष्करी कारवाईचा इशारा दिला असतानाच, इराणने आर्थिक नफ्यासाठी हा नवा पवित्रा घेतला आहे.
इराणची सामुद्रधुनीवर नवीन कायदेशीर चौकट आणि टोल प्रणाली
इराणच्या सरकारी माध्यम IRIB ने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी व्यवस्थापन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत या जलमार्गातून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांकडून पद्धतशीरपणे टोल वसूल केला जाणार आहे. इराणने या नियमात अमेरिकन आणि इस्रायली जहाजांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच, इराणवर निर्बंध लादणाऱ्या देशांच्या जहाजांनाही या मार्गावरून जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सागरी सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षणाचे कारण पुढे करत इराणने ओमानसोबत सहकार्य करून या जलमार्गावर स्वतःची सार्वभौम सत्ता अधिक प्रबळ करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारतावर ऊर्जा संकटाची टांगती तलवार आणि अडकलेली जहाजे
भारतासाठी हा जलमार्ग ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या 18 भारतीय ध्वजधारी जहाजे या जलमार्गावर नांगर टाकून उभी आहेत. यामध्ये 3 एलपीजी (LPG) टँकर, 1 एलएनजी (LNG) वाहून नेणारे जहाज आणि 4 कच्चे तेल (Crude Oil) वाहून नेणारे टँकर यांचा समावेश आहे. या जहाजांवर एकूण 485 खलाशी असून, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ही जहाजे अडकून पडली आहेत. याव्यतिरिक्त, भारताकडे ऊर्जा उत्पादने घेऊन येणारी 10 परदेशी ध्वज असलेली जहाजेही पर्शियन आखातात थांबली आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा आणि लष्करी धोरण
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, जर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडली नाही, तर इराणचे वीज प्रकल्प, तेल विहिरी आणि खारग बेटावरील पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले जाईल. मात्र, दुसरीकडे ट्रम्प यांनी आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करताना इराणविरुद्धची लष्करी मोहीम संपवण्याचे संकेतही दिले आहेत. अमेरिकेच्या या 'तळ्यात-मळ्यात' भूमिकेमुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. तरीही, जोपर्यंत होर्मुझ मार्ग पूर्णपणे सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत जागतिक व्यापार पूर्वपदावर येणे कठीण आहे.
जागतिक व्यापारातील पुरवठा साखळीतील मोठा व्यत्यय
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात अरुंद आणि महत्त्वाचा जलमार्ग आहे. सध्या या भागात सुमारे 500 जहाजे अडकली असून, यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. इराणने लागू केलेल्या नवीन टोल पद्धतीमुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढणार असून, त्याचा फटका थेट ग्राहकांना बसणार आहे. ओमान आणि इराण यांच्यातील सहकार्यामुळे या मार्गावरील कायदेशीर गुंतागुंत अधिक वाढली असून, आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून इराणच्या या निर्णयाचा निषेध केला जात आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि भारताची रणनीती
भारताचे बंदरे आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष असल्याचे सांगितले आहे. भारताला आपल्या 18 जहाजांची आणि खलाशांच्या सुरक्षेसाठी राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. जर इराणने टोल वसुली सुरू केली, तर भारताला पर्यायी मार्गांचा विचार करावा लागेल किंवा वाढीव खर्च सोसावा लागेल. पश्चिम आशियातील हे संकट जागतिक महासत्तेच्या संघर्षात बदलत असल्याने, येणारा काळ जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत कसोटीचा ठरणार आहे.
हेही वाचा – Iran Israel US War: इराणचा अमेरिकेला मोठा धक्का! 'त्या' 15 मुद्द्यांच्या प्रस्तावावर अराघचींनी सोडलं मौन
