ITR Filing 2026: देशभरात आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल केल्यानंतर त्यात पुन्हा सुधारणा (Revision) करणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे. या नव्या कर प्रणालीमागे आयकर विभागाची अत्याधुनिक 'डेटा पाळत ठेवण्याची' (Data Surveillance) यंत्रणा कारणीभूत आहे. विभागाकडे आता करदात्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची अतिशय विस्तृत माहिती उपलब्ध असते. त्यामुळे, अनेकदा अधिकृत विवरणपत्र सादर केल्यानंतरही करदात्यांच्या लक्षात येते की, काही उत्पन्न किंवा आर्थिक व्यवहार नोंदवायचे राहिले आहेत. आयकर विभागाकडून कोणतीही नोटीस येण्यापूर्वीच सुरक्षितता म्हणून करदाते स्वतःहून सुधारित विवरणपत्र (Revised Return) भरण्याला प्राधान्य देत आहेत.
'AIS' मधील सततचे बदल ठरतात मुख्य कारण
या संपूर्ण प्रक्रियेत 'अॅन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट' (AIS) हा दस्तऐवज अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. AIS मध्ये करदात्याचा पगार, बँक व्याज, लाभांश (Dividends), शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातील व्यवहार, मालमत्तेची खरेदी-विक्री, तसेच परदेशातून आलेली रक्कम (Remittances) यांसारख्या सर्व मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद एकाच ठिकाणी असते. समस्या अशी आहे की, बँका आणि इतर वित्तीय संस्था त्यांचा डेटा वेळोवेळी अद्ययावत (Update) करत असतात. त्यामुळे ज्या करदात्यांनी सुरुवातीलाच आयटीआर भरला आहे, त्यांच्या AIS मध्ये नंतर नवीन नोंदी दिसू लागतात आणि त्यांना अनिवार्यपणे सुधारित विवरणपत्र भरावे लागते.
डेटा ॲनालिटिक्स आणि फेसलेस स्क्रुटिनीचा वाढता प्रभाव
सध्या आयकर विभाग डेटा ॲनालिटिक्स आणि 'फेसलेस स्क्रुटिनी' (प्रत्यक्ष भेटीशिवाय छाननी) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहे. ही प्रणाली आयटीआरमधील माहिती आणि विभागाकडे असलेल्या डेटाची आपोआप पडताळणी (Reconciliation) करते. पूर्वीच्या काळी छोट्या-मोठ्या विसंगती कदाचित लक्षात येत नव्हत्या, परंतु आताच्या डिजिटल युगात कोणतीही चूक लपवणे कठीण झाले आहे. AIS आणि 'टॅक्सपेअर इन्फॉर्मेशन समरी' (TIS) मधील माहिती बदलत राहिल्याने, सुरुवातीला योग्य आयटीआर भरूनही करदात्यांना नंतर त्यात बदल करावे लागत आहेत.
करनिर्धारण वर्ष (AY) 2026-27 साठी महत्त्वाच्या मुदती
करनिर्धारण वर्ष (AY) 2026-27 साठीचे विवरणपत्र 'आयकर कायदा, 1961' च्या अंतर्गतच दाखल केले जाईल. 1 एप्रिल 2026 रोजी 'नवीन आयकर कायदा, 2025' लागू झाला असला, तरी हीच प्रक्रिया कायम राहील. सध्याच्या नियमांनुसार, कलम 139(5) अंतर्गत 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत सुधारित विवरणपत्र विनाशुल्क दाखल करता येते, बशर्ते करनिर्धारण (Assessment) प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसावी. 'वित्त विधेयक 2026' मध्ये ही मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, मात्र डिसेंबर 2026 नंतर सुधारणा केल्यास अतिरिक्त शुल्क (Fee) आकारले जाऊ शकते. ही मुदत संपल्यास, कलम 139(8A) अंतर्गत 24 ते 48 महिन्यांपर्यंत 'अद्ययावत विवरणपत्र' (Updated Return) भरण्याचा पर्याय असतो, परंतु त्यासाठी अतिरिक्त कर द्यावा लागतो.
हेही वाचा – Bank Holiday: चार दिवस बँकिंग व्यवहार होणार ठप्प; पुढील आठवड्यातील बॅंकांची कामं लवकर आवरा
पहिल्याच वेळी अचूक ITR भरण्यासाठी घ्यावयाची काळजी
वारंवार होणारा मनस्ताप टाळण्यासाठी पहिल्याच वेळी अचूक विवरणपत्र भरणे फायदेशीर ठरते. आयटीआर सादर करण्यापूर्वी करदात्यांनी आपले AIS, TIS आणि Form 26AS मधील माहितीची Form 16, बँक स्टेटमेंट, ब्रोकर स्टेटमेंट आणि कॅपिटल गेन्सच्या कागदपत्रांशी नीट पडताळणी करून घेतली पाहिजे. विशेषतः शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड आणि एकापेक्षा जास्त उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या व्यक्तींनी अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. जर AIS मध्ये कोणतीही चुकीची माहिती आढळल्यास, विभाग स्तरावर 'Report Incorrect Information' या सुविधेचा वापर करून ती वेळीच दुरुस्त करून घ्यावी.
