SC Warning to WhatsApp: बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी आम्ही देशातील नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या (Privacy) अधिकाराशी कोणतीही तडजोड करू देणार नाही, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सॲप आणि मेटाला फटकारले आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) व्हॉट्सॲपच्या गोपनीयता धोरणाबाबत ठोठावलेल्या दंडाच्या विरोधात मेटाने केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण विधान केले. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल 10 फेब्रुवारी रोजी दिला जाणार आहे.
'ही तर वैयक्तिक माहितीची चोरी'; न्यायालयाचे ताशेरे
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने व्हॉट्सॲपच्या धोरणांमधील भाषेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "तुमची भाषा इतकी क्लिष्ट आणि हुशारीने रचलेली असते की ती रस्त्यावरील सामान्य विक्रेत्यालाही समजणार नाही. सामान्य नागरिकांना या तांत्रिक गुंतागुंतीचा अंदाज येत नाही," असे न्यायालयाने नमूद केले. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांची वैयक्तिक माहिती मिळवणे हा एक 'स्वस्त' मार्ग असून, माहिती चोरण्याची ही पद्धत आम्ही खपवून घेणार नाही, असा स्पष्ट इशारा खंडपीठाने दिला.
डेटा शेअरिंगच्या अटींवर प्रश्नचिन्ह
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने व्हॉट्सॲपच्या 'ऑप्ट-आउट' (पर्याय निवडणे) धोरणावरही प्रश्न उपस्थित केले. "जर एखाद्या वापरकर्त्याने व्हॉट्सॲप सोडले, तरीही तुम्ही त्याचा डेटा शेअर करणार का?" असा रोकठोक सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला. कंपन्यांकडे दोनच पर्याय आहेत: एक तर त्यांनी डेटाचा एक शब्दही शेअर न करण्याची लेखी हमी द्यावी किंवा न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे. नागरिकांच्या मूलभूत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे न्यायालयाने बजावले.
सीसीआयचा दंड आणि पुढील सुनावणी
यावेळी न्यायालयाने सीसीआयने मेटावर लावलेल्या दंडाच्या रकमेबाबतही विचारणा केली. हा दंड जमा झाला आहे का आणि न्यायालयाच्या पुढील आदेशाशिवाय ही रक्कम काढता येणार नाही, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, 10 फेब्रुवारीला न्यायालय आपला अंतिम निकाल देणार आहे. यामुळे व्हॉट्सॲपच्या भविष्यातील डेटा धोरणावर मोठे निर्बंध येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
