SC On NTA Paper Leak: राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटना हाताळण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने भूतकाळात अनेक निर्देश देऊनही, ही संस्था पूर्वीच्या वादांमधून आणि चुकांमधून धडा शिकण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. देशातील परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, एनटीए आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) अधिकृत प्रतिसाद मागवला आहे.
"न्यायालयाने समिती स्थापन करूनही सुधारणा नाही"
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत उद्विग्नता व्यक्त केली. "हे खूप दुःखद आहे, ते भूतकाळातील चुकांमधून काहीही धडा शिकलेले नाहीत. आम्ही यापूर्वी एक समितीही स्थापन केली होती," अशा शब्दांत न्यायालयाने NTA च्या कारभारावर कोरडे ओढले. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
NTA ची जागा बदलण्याची आणि स्वायत्त यंत्रणेची मागणी
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (FAIMA) आणि युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत NTA च्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एनटीएची जागा घेण्यासाठी किंवा या संस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी तात्काळ निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसेच, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – पदवी (NEET UG) अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि स्वायत्त यंत्रणेमार्फत आयोजित केली जावी, अशी आग्रही मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
तीन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक आदेश
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने NTA ला एक महत्त्वाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या देखरेख समितीने ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्यांचे पालन करण्यासाठी संस्थेने काय पावले उचलली, याचा संपूर्ण तपशील या प्रतिज्ञापत्रात द्यावा लागणार आहे. न्यायालयाने म्हटले की, "आम्ही NTA ला 14 नोव्हेंबर रोजी गठीत केलेल्या देखरेख समितीच्या स्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देतो." याव्यतिरिक्त, उच्चाधिकार समितीच्या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी काय पावले उचलली, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायमूर्ती राधाकृष्ण यांनाही देण्यास सांगण्यात आले असून, हे प्रतिज्ञापत्र केवळ 3 दिवसांच्या आत दाखल करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – India Rafale Deal: भारतीय हवाई दलाची ताकद वाढणार; भारत फ्रान्सकडून खरेदी करणार आणखी 114 राफेल विमानं
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
NEET-UG 2026 परीक्षेच्या काही आठवड्यांपूर्वीच उमेदवारांमध्ये तथाकथित “अंदाजाची प्रश्नपत्रिका” (गेस पेपर) वितरित करण्यात आल्याचे ठोस पुरावे तपास अधिकाऱ्यांना सापडले होते. या मोठ्या पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे आणि गदारोळामुळे अखेर NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द करावी लागली होती. आता या परीक्षेची पुनर्परीक्षा येत्या 21 जून रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील महत्त्वपूर्ण सुनावणी आता शुक्रवार, 29 मे 2026 रोजी होणार आहे.
