GST Collection: देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चालू आर्थिक वर्षातून एक अत्यंत सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. जून महिन्यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलनाने नवा उच्चांक गाठला असून, यामध्ये 13.9 टक्के (अंदाजे 14 टक्के) ची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या वाढीसह एकूण संकलनाचा आकडा 1.95 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत व्यापारामधील तेजी आणि आयातीमधील दमदार कामगिरी यांमुळेच हा महसूल मिळवणे शक्य झाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
आयात आणि देशांतर्गत व्यवहारांमधून बंपर महसूल
जून महिन्यातील कर संकलनाचा विचार करता, आयातीमधून मिळणाऱ्या महसुलात सर्वाधिक वाढ पाहायला मिळाली. आयातीवरील कर महसूल 34.6 टक्क्यांनी वाढून थेट 60,038 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, देशांतर्गत पातळीवरील व्यावसायिक व्यवहारांनीही चांगली गती घेतली असून, या क्षेत्रातील जीएसटी संकलन 6.5 टक्केच्या वाढीसह सुमारे 1.35 लाख कोटी रुपये राहिले आहे.
परतावा देऊनही निव्वळ संकलनात मोठी झेप
जून महिन्यामध्ये सरकारने व्यापारी आणि कंपन्यांच्या कर परताव्याची (Refunds) प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण केली. या परताव्याच्या रकमेत वार्षिक आधारावर 29.1 टक्केची वाढ झाली असून, तब्बल 32,436 कोटी रुपये परत करण्यात आले. विशेष म्हणजे, एवढा मोठा परतावा दिल्यानंतरही सरकारचे निव्वळ (Net) जीएसटी संकलन 11.2 टक्केने वाढून 1.62 लाख कोटी रुपयांच्या पार गेले आहे. याशिवाय, 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) एकूण संकलन 8.4 टक्क्यांच्या वाढीसह 6,31,699 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
जीएसटी संकलनात 'ही' 5 राज्ये आघाडीवर
जून महिन्यातील एकूण महसुलात देशातील पाच प्रमुख राज्यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. यामध्ये नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याने 9,924 कोटी रुपयांच्या संकलनासह देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्यापाठोपाठ गुजरातने 4,333 कोटी रुपये, कर्नाटकने 4,118 कोटी रुपये, तमिळनाडूने 3,639 कोटी रुपये आणि उत्तर प्रदेशने 3,249 कोटी रुपयांचा महसूल जमा करत पहिल्या पाच राज्यांमध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे.
'एक राष्ट्र, एक कर' प्रणालीची 9 यशस्वी वर्षे
कर संकलनाचा हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला असतानाच, देशात जीएसटी कर प्रणाली लागू होऊन आता 9 वर्षे पूर्ण होत आहेत. बरोबर नऊ वर्षांपूर्वी, 1 जुलै 2017 रोजी भारतामध्ये ही ऐतिहासिक कर रचना लागू करण्यात आली होती. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील ही सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा मानली जाते. पूर्वीचे क्लिष्ट व्हॅट (VAT) आणि विक्री कर यांसारखे अप्रत्यक्ष कर रद्द करून 'एक राष्ट्र, एक कर' (One Nation, One Tax) ही संकल्पना या प्रणालीने प्रत्यक्षात आणली, ज्यामुळे देशातील व्यवसाय सुलभतेला (Ease of Doing Business) मोठी चालना मिळाली आहे.
