Ceiling Land : राज्यातील शेती सिलिंग कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींच्या (वर्ग-2) धारकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक बातमी दिली आहे. गेल्या एक दशकापासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर महसूल व वन विभागाने तोडगा काढत, 4 मे 2026 रोजी नवी अधिसूचना जारी केली आहे. आता या जमिनी 'वर्ग-1' (मालकी हक्क) मध्ये रूपांतरित करणे अधिक सोपे झाले आहे.
महत्त्वाचे बदल आणि परिणाम
या निर्णयामुळे केवळ जमिनीचा ताबा असलेल्या शेतकरी किंवा जमीनधारकांना पूर्ण मालकी हक्क मिळणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवी उभारी मिळणार आहे.
मालकी हक्क: वर्ग-2 चे निर्बंध हटल्यामुळे जमिनीची विक्री, हस्तांतरण किंवा विकास करणे सुलभ होईल.
कर्ज सुविधा: जमिनी वर्ग-1 मध्ये आल्याने बँकांकडून कर्ज मिळवताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर होतील.
महसूल वृद्धी: या प्रक्रियेतून सरकारला मोठ्या प्रमाणात अधिमूल्य (Premium) मिळणार असल्याने सरकारी तिजोरीतही भर पडेल.
अधिमूल्याचे स्वरूप (Premium Rates)
जमिनीचे रूपांतर करताना सरकारकडून विशिष्ट शुल्क आकारले जाणार आहे, जे क्षेत्राच्या स्वरूपावर अवलंबून असेल:
शहरी व महानगर क्षेत्र: चालू बाजारमूल्याच्या 30 टक्के अधिमूल्य.
इतर क्षेत्र (ग्रामीण): चालू बाजारमूल्याच्या 25 टक्के अधिमूल्य.
वापर बदलला असल्यास: अशा प्रकरणांत 20 ते 30 टक्क्यांच्या दरम्यान शुल्क निश्चित केले जाईल.
अर्ज करण्यासाठी पात्रता आणि अटी
1. जमिनीचे वाटप होऊन किमान 10 वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.
2. जमीन वाटपाच्या मूळ अटींचा कोणताही भंग झालेला नसावा. (उल्लंघन असल्यास आधी त्याचे नियमितीकरण करणे आवश्यक).
3. अर्जासोबत जमिनीचे सर्व जुने रेकॉर्ड्स आणि ओळखपत्र जोडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावे लागतील.
वेळेची मर्यादा आणि अधिकार
प्रशासकीय दिरंगाई टाळण्यासाठी सरकारने या प्रक्रियेला 'डेडलाईन' आखून दिली आहे. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर पुढील 15 दिवसांत आदेश देणे बंधनकारक. 50 लाखांपर्यंतच्या मूल्याच्या जमिनींचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील, तर त्यापुढील मूल्याच्या जमिनींसाठी राज्य सरकारची मंजुरी लागेल. मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघाचे महासचिव प्रकाश बाविस्कर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ही प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी जिल्हास्तरावर 'मार्गदर्शन शिबिरे' आयोजित करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे, जेणेकरून पारदर्शकता कायम राहील.
