Govt Issues Notice to Meta: इन्स्टाग्रामवरील सशुल्क जाहिरातींमध्ये बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री (CSEAM) आढळल्याने भारत सरकारने यावर अत्यंत गंभीर पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणी फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी असलेल्या 'मेटा'ला (Meta) कडक नोटीस धाडली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत 'मेटा'ला येत्या 7 दिवसांच्या आत सविस्तर आणि स्पष्ट उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून समोर आली आहे.
आक्षेपार्ह सामग्री आणि जाहिराती त्वरित हटवण्याचे निर्देश
मंत्रालयाने (MeitY) इन्स्टाग्रामला अशा सर्व जाहिराती आणि मजकूर तातडीने ब्लॉक किंवा डिलीट करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जे बाल लैंगिक शोषणासारख्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देतात किंवा अशा सामग्रीपर्यंत पोहोचण्यास मदत करतात. भारत आणि जागतिक स्तरावर इन्स्टाग्रामचा युजर बेस अथांग आहे. विशेषतः तरुण पिढीमध्ये रील्स (Reels) या फिचरमुळे हे प्लॅटफॉर्म प्रचंड लोकप्रिय आहे. मोठ्या 'रीच'मुळे अनेक कंपन्या येथे कोट्यवधींच्या जाहिराती करतात. अशा लोकप्रिय मंचावर एवढी गंभीर आणि आक्षेपार्ह सामग्री दिसणे चिंताजनक असल्याने सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे.
'मेटा'च्या अडचणीत वाढ; यापूर्वी व्हॉट्सॲपबाबतही झाली होती चौकशी
मेटा कंपनीसाठी भारतातील आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. इन्स्टाग्रामपूर्वी काही दिवसांमागेच सरकारने मेटाच्या मालकीच्या 'व्हॉट्सॲप'लाही एका नोटीसद्वारे जाब विचारला होता. व्हॉट्सॲपने भारतात सुरू केलेल्या 'युजरनेम रिझर्व्हेशन' (युजरनेम राखून ठेवणे) या नवीन फिचरच्या चाचणीवरून ही नोटीस बजावण्यात आली होती.
हेही वाचा – LPG Price Today: गॅस सिलेंडर स्वस्त झाला? घरगुती आणि कमर्शियल गॅसचे ताजे दर जाणून घ्या
व्हॉट्सॲपचे 'युजरनेम' फिचर आणि सायबर सुरक्षेची चिंता
व्हॉट्सॲपच्या या आगामी फिचरमुळे वापरकर्त्यांना आपला फोन नंबर लपवून केवळ युजरनेमद्वारे चॅटिंग करणे शक्य होणार आहे. सध्या एखाद्या अनोळखी नंबरवरून मेसेज आल्यास तो देशांतर्गत आहे की परदेशी, हे ओळखणे सहज शक्य होते. मात्र, नंबर लपवण्याच्या या सुविधेचा गैरफायदा सायबर गुन्हेगार घेऊ शकतात, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली होती. यावर स्पष्टीकरण देताना कंपनीने म्हटले होते की, हे फिचर सध्या लगेच आणले जात नसून, वर्षाच्या उत्तरार्धात ते लाँच करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, तोपर्यंत इन्स्टाग्रामच्या या नव्या प्रकरणामुळे मेटा सरकारच्या रडारवर आली आहे.
