Sugar Stock Limit: सणासुदीच्या दिवसांत साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि सामान्य ग्राहकांना रास्त भावात साखर उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणानुसार 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत साखरेच्या साठवणुकीवर कडक मर्यादा घालण्यात आली आहे. बाजारातील वाढत्या दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने' हे पाऊल उचलले आहे.
4,000 क्विंटलची मर्यादा अन् 30 दिवसांत विक्री बंधनकारक
दरम्यायन, घाऊक व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि मोठ्या मॉल चालकांना जास्तीत जास्त 4,000 क्विंटल इतकीच साखर आपल्या गोदामात ठेवता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे, व्यापाऱ्यांनी साखर खरेदी केल्यानंतर ती 30 दिवसांच्या आत बाजारात विक्री करणे अनिवार्य राहील; म्हणजेच गोदामांमध्ये माल अडकवून ठेवता येणार नाही. यासोबतच, व्यापाऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या साठ्याची माहिती दर आठवड्याला सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाईन अपडेट करावी लागणार आहे.
नियमांचा भंग केल्यास थेट तुरुंगवास आणि साठा जप्ती
हे आदेश आवश्यक वस्तू कायदा, 1955 अन्वये जारी करण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात महसूल व अन्न विभागाकडून कठोर पावले उचलली जातील. गोदामांची तपासणी करून 30 दिवसांपेक्षा जास्त जुना साठा जप्त केला जाऊ शकतो. दोषी व्यापाऱ्यांचे परवाने व DFPD पोर्टलवरील नोंदणी रद्द करण्यासोबतच मोठी दंडात्मक कारवाई आणि 3 ते 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्यांना मर्यादित खरेदीचा सरकारी सल्ला
कायदेशीर कारवाई आणि संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी केवळ 20 ते 25 दिवसांत विकला जाईल इतकाच साखरेचा साठा साखर कारखान्यांकडून खरेदी करावा, असा सल्ला प्रशासनाने दिला आहे. गरजेपेक्षा जास्त साठा करून बाजारात अनावश्यक मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन बिघडवू नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
देशांतर्गत उत्पादनात घट अन् निर्यातीचे आव्हान
ब्राझील नंतर भारत हा जगभरात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार देश मानला जातो. यापूर्वी देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होईल या आकलनावरून सरकारने 15 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस मंजुरी दिली होती. मात्र, मुख्य ऊस उत्पादक पट्ट्यांमध्ये यंदा पावसाच्या विषमतेमुळे सलग दुसऱ्या वर्षी साखरेचे उत्पादन स्थानिक मागणीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याने सरकारने हे खबरदारीचे पाऊल उचलले आहे
