8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 8 व्या वेतन आयोगाने (8th Pay Commission) आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर एक अधिसूचना जारी केली असून, वेतन रचना, भत्ते आणि इतर लाभांबाबत सर्व भागधारकांकडून सूचना व निवेदने मागवली आहेत. या प्रक्रियेमुळे आगामी काळात कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या हालचालींना अधिकृतपणे वेग आला आहे.
सूचना सादर करण्यासाठी 30 एप्रिलची डेडलाईन
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सूचना सादर करण्यासाठीची ऑनलाइन विंडो 5 मार्च 2026 पासून खुली झाली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना किंवा पेन्शनधारकांना आपले मत मांडायचे आहे, त्यांनी 30 एप्रिल 2026 पर्यंत आपले निवेदन ऑनलाइन पोर्टलवर सादर करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, आयोगाने कागदपत्रे, ईमेल किंवा पीडीएफ फाईलद्वारे पाठवलेल्या कोणत्याही सूचना स्वीकारण्यास नकार दिला असून, केवळ ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केलेले सादरीकरणच ग्राह्य धरले जाईल.
कोणाकोणाला आपली मते मांडता येतील?
ही संधी केवळ दिल्लीतील कार्यालयांपुरती मर्यादित नसून, देशभरातील विविध विभागांतील खालील घटकांना यात सहभागी होता येईल:
केंद्रीय कर्मचारी: औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी.
सशस्त्र दल: लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील सर्व सैनिक व अधिकारी.
अखिल भारतीय सेवा: IAS, IPS आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकारी.
पेन्शनधारक: केंद्र सरकारकडून निवृत्ती वेतन घेणारे सर्व नागरिक.
न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि अधीनस्थ न्यायालयांचे अधिकारी.
संघटना आणि तज्ज्ञ: कर्मचारी संघटना, संशोधक आणि शैक्षणिक तज्ज्ञ.
हेही वाचा – Maharashtra Government : आता गावातच मिळणार जातीचे दाखले आणि 16 शासकीय सेवा; महसूल विभागाचा मोठा निर्णय
18 प्रश्नांची प्रश्नावली आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
आयोगाने वेतन रचना, भत्ते आणि निवृत्ती लाभांशी संबंधित 18 प्रश्नांची एक विस्तृत यादी प्रसिद्ध केली आहे. या प्रश्नावलीचे उत्तर देण्याची अंतिम मुदत 16 मार्च 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या या शिफारशींचा थेट परिणाम देशातील 1 कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर होणार आहे. नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन (FNPO) सारख्या संघटनांनी सध्याची महागाई आणि कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती लक्षात घेऊन पगार तर्कसंगत करण्यासाठी शेकडो पानांचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
