Farmer Loan Waiver: राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने'वरून राजकीय आणि शेतकरी वर्तुळात वादाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे सरकारकडून स्वागत केले जात असले, तरी शेतकरी संघटनांनी या योजनेतील अटी आणि निकषांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी ही योजना निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची फसवणूक असल्याचा आरोप करत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
सरकारचा दावा काय?
आचारसंहिता संपल्यानंतर या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून एकूण 36 हजार 585 कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा विचार करण्यात आला आहे. त्यापैकी 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या 16 लाख 74 हजार शेतकऱ्यांचे सातबारे पूर्णपणे कोरे होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 14 हजार 754 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
'50 हजारांवर बोळवणूक' असल्याचा आरोप
डॉ. अजित नवले यांनी शासन निर्णयातील अनेक अटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, 2019 मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेले आणि सध्या पुन्हा थकबाकीदार बनलेले सुमारे 32 लाख 29 हजार शेतकरी पूर्ण कर्जमाफीस पात्र ठरणार नाहीत. या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतच लाभ दिला जाणार असल्याने सरकारने संपूर्ण सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनापासून माघार घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही केवळ 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात येत असून त्यासाठी 2 वर्षे सलग नियमित कर्जदार असण्याची अट घालण्यात आल्यामुळे नाराजी वाढली आहे.
कर्जमाफीच्या कक्षेबाहेर कोण?
सरकारने जाहीर केलेल्या पात्रता आणि अपात्रतेच्या निकषांमुळे अनेक घटक या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, साखर कारखाने आणि जिल्हा बँकांचे संचालक, तसेच आयकर भरणारे नागरिक यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय शासकीय कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी आणि 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले कर्मचारीही कर्जमाफीस अपात्र ठरणार आहेत.
ग्रामीण भागात वाढता असंतोष
विशेष म्हणजे सहकार क्षेत्रात अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आल्याने ग्रामीण भागात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकरी संघटनांच्या मते, सरकारने मोठ्या कर्जमाफीची घोषणा करून प्रत्यक्षात कठोर अटींचे जाळे उभे केले आहे. त्यामुळे लाखो शेतकरी लाभापासून दूर राहतील आणि यामुळे आगामी काळात सरकारविरोधात शेतकरी आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
