Work From Home: देशाची इंधन बचत आणि पर्यावरण रक्षणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'वर्क फ्रॉम होम'चा (WFH) पर्याय वापरण्याचे आवाहन केल्यानंतर, आता आयटी (IT) क्षेत्रातून या मागणीने जोर धरला आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांची प्रसिद्ध संघटना 'निटेस' (NITES) ने थेट केंद्र सरकारला पत्र लिहून घरून काम करण्याच्या पद्धतीला अधिकृत कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी केली आहे.
इंधन बचतीसाठी पंतप्रधानांचा 'मास्टर प्लॅन'
वाढत्या जागतिक तणावामुळे इंधनाच्या किमती आणि आयातीचा खर्च वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांनी देशवासीयांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, कारपूलिंग आणि शक्य तिथे 'वर्क फ्रॉम होम' स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. याच मुद्द्याचा आधार घेत आयटी संघटनेने सरकारकडे धाव घेतली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवले पत्र; 'NITES'च्या प्रमुख मागण्या
11 मे 2026 रोजी केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांना पाठवलेल्या पत्रात 'NITES'ने खालील मुद्दे मांडले आहेत:
कायदेशीर दर्जा: वर्क फ्रॉम होमला केवळ तात्पुरती सोय न ठेवता त्याला कायदेशीर चौकटीत बसवावे.
उत्पादकतेचा पुरावा: कोरोना काळात आयटी क्षेत्राने घरून काम करूनही उत्पादकता कायम राखली होती, त्यामुळे हे मॉडेल यशस्वी ठरू शकते.
प्रवासाचा मनस्ताप: ऑफिसला येण्या-जाण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे दररोज अनेक तास वाहतूक कोंडीत जातात, ज्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो.
पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था: घरून कामामुळे पेट्रोल-डिझेलची बचत होईल, पर्यायाने देशाचा परकीय चलन साठा वाचण्यास मदत होईल.
हेही वाचा – Gold Import Duty: सोनं खरेदीदारांसाठी मोठी सूचना; आयात शुल्कवाढीवर चर्चा, काय होणार परिणाम?
कोरोनाकाळातील अनुभवाचा फायदा
संघटनेच्या मते, आज आपल्याकडे क्लाउड तंत्रज्ञान आणि प्रगत सायबर सुरक्षा साधने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कंपन्यांचे कामकाज घरूनही उत्कृष्टपणे चालू शकते. फ्लेक्सिबल वर्किंगमुळे केवळ कंपन्यांचाच नाही, तर पर्यावरणाचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याचाही फायदा होणार आहे. पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आयटी क्षेत्र तयार आहे, मात्र यासाठी सरकारने 'वर्क फ्रॉम होम' किंवा 'हायब्रीड मॉडेल'ला अधिकृत मान्यता देऊन कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासावे, असे NITES संघटनेने पत्रात स्पष्ट केले आहे.
