Supreme Court: लवाद सुधारणा अधिनियम 2021 वर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने पुन्हा एकदा अधिकारांचे विभाजन आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला आहे. शासनाने केलेल्या सुधारणांमुळे न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांना बगल देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी असंवैधानिक ठरवत रद्द केल्या आहेत.
या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 11 नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. यावर आज खंडपीठाने सविस्तर निर्णय देत स्पष्ट केले की, 2021 च्या कायद्यातील अनेक कलमे आधीच न्यायालयाने रद्द केलेल्या तरतुदींशी जवळपास जुळणाऱ्या आहेत. किरकोळ शब्दबदल करून त्या पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न म्हणजे संसदेकडून न्यायालयाच्या सार्वभौम निर्णयांना चकवा देण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट म्हटले की, "सरकारने न्यायालयाने रद्द केलेल्या तरतुदी पुन्हा लागू करून घटनात्मक तत्त्वांना बगल देऊ नये." न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि अधिकारांचे संतुलन हा भारतीय राज्यघटनेचा कणा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हे संतुलन ढासळता कामा नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
2021 च्या कायद्यात विविध लवादांच्या सदस्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, वेतनशर्ती, सेवाशर्ती यामध्ये व्यापक बदल करण्यात आले होते. यामध्ये काही अपिलीय लवाद पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णयही होता. परंतु या सर्व प्रक्रियेत आवश्यक तर्कशुद्धता आणि स्वतंत्र न्यायनिर्णयाचे तत्त्व बाजूला पडल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने आपल्या निकालात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय देत आयकर अपिलीय लवाद (ITAT) आणि सीईएसटीएटी (Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal) याबाबतही स्पष्ट निर्देश दिले. सदस्यांचा कार्यकाळ 62 वर्षांपर्यंत आणि अध्यक्षांचा कार्यकाळ 65 वर्षांपर्यंत असावा, हा न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश पुनर्स्थापित करण्यात आला आहे. सरकारने केलेल्या अनेक सुधारणा या न्यायालयाच्या आधीच्या स्पष्ट आदेशांच्या विरोधी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
सरकारने जाहीर केलेल्या सुधारणांमध्ये चित्रपट प्रमाणपत्र अपिलीय लवादासह काही लवाद रद्द करण्यात आले होते. मात्र, हे निर्णय प्रक्रियात्मक पारदर्शकतेशिवाय घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयानेही आजच्या आदेशात स्पष्ट केले की, लवादांची संख्या कमी करण्याचा किंवा त्यांची रचना बदलण्याचा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने तटस्थता आणि न्यायिक स्वायत्ततेचा गाभा जपणे अत्यावश्यक आहे.
न्यायालयाने अखेरीस असे नमूद केले की, या तरतुदी राज्यघटनेशी विसंगत ठरत असल्याने तात्काळ रद्द करण्यात येत आहेत. तसेच भविष्यात पुन्हा अशा तरतुदी लागू करताना न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा आदर राखणे आणि घटनात्मक संतुलन लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारसमोर नवीन लवाद संरचना तयार करण्याचे आव्हान निर्माण झाले असून, न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक टप्पा म्हणून ओळखला जाईल, अशीच कायदेतज्ज्ञांची प्रतिक्रिया आहे.
